पत्रकार भारस्कर यांचे परिवहन मंत्र्यांना आवाहन, शौचालयांकडून होणारी सक्तीची वसुली बंद करा, सर्वसामान्यांना दिलासा द्या !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

हागणदारीमुक्त भारत करण्यासाठी शौचालयाकडे सरसवणाऱ्याकडून खंडणी वसुली

रावते-देओल बंद करा वसुली

नाशिक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हागणदारी मुक्त करण्यासाठी महानायक अभिताभ बच्चन ते बालकलाकारापर्यंत सर्वांचीच मदत घेत आहे. मात्र शौचालयाच्या ठेकेदारापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या बाबूपर्यंत सर्वच या प्रयत्नावर पाणी फिरवत असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नागरिकांसाठी मोफत असलेल्या शौचालयात होणाऱ्या लुटीसंदर्भात वारंवार तक्रारी करीत असतांना देखील केवळ नरकातील पैशाचा स्वाद गॉड लागू लागल्याने सामान्य प्रवाशांच्या मूलभूत मुद्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे प्राथमिक माहितीवरून वार्षिक कोटी रुपयांपर्यंत असून त्याबाबत तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींचा मुडदा पाडण्यापर्यंतच्या धमक्या दिला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून नियम धाब्यावर बसून जनतेच्या मजबुरीचा फायदा घेणाऱ्या शौचालयाचा ठेकेदार, कर्मचारी व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधिताच्या विरोधात खंडणीची मागणी केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या लुटीच्या विरोधात आवाज उठविणारे पत्रकार संतोष भारस्कर यांनी सांगितले की शासकीय नियमानुसार पुरुष अथवा महिला यांच्याकडून लघुशंकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही तरी देखील अनेक सुलभ शौचालयामध्ये येणाऱ्या व्यक्तीकडून माणसी दोन रुपये व शौचालयासाठी दहा रुपयांची सक्तीने वसुंल केली जात आहे. यासंदभात एस टी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय महासंचालकांपासून ते नाशिक विभागाच्या नियंत्रकापर्यंत सर्वांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहे. मात्र आजपर्यंत कोणतेही ठोस कारवाई झालेली नाही यामुळे नियमित प्रवास करणाऱ्यामध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्यांनी मंत्रालयाच्या बाहेर लघवी करू आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. भारस्कर पुढे म्हणाले की शहरातील ठक्कर बाजार, जुने सीबीएस, निमाणी, महामार्ग मुंबई नाका आदींसह अंदाजे १९ शौचालयामध्ये हीच स्थिती आहे. प्रत्येक शौचालयामध्ये साधारणपणे २४ तासात दहा हजार रुपयांची वसुली केली जाते हाच आकडा प्रती महिना एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा होत आहे. माझा स्पष्ट आरोप आहे की, शौचालयातील नरकाचा मलिदा स्थानिक आधिकार्यापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या बाबू पर्यंत सर्वाना मिळत आहे. म्हणूंन गोर गरीब माया बहिणी उघड्यावर लघुशंका करण्यास मजबूर होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. 

असा आहे नियम 

ग्रामीण भागात शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांकडून एक रुपया पन्नास पैसे तर शहरी भागात दोन रुपये आकारणी करावी. महिला व १२ वर्षांखालील बालकासाठी निशुल्क आहे. स्नानासाठी ग्रामीण भागात दोन रुपये आणि शहरी भागात तीन रुपये. 

अशी होती वसुली

प्रकार         शहर  ग्रामीण    

स्नान          १०     १०     

मुतारी         २ ते ५ 

शौचालय      १० 

एसटी च्या एमडी ला निवेदन 

आदिवासी मागासवर्गीय कामगार संघटनेने राज्य परीवहन महामंडळ मुंबईचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांची भेट घेऊन तक्रार देऊन निवेदन देण्यात आले मात्र यावर कोणतेही कारवाई झाली नाही. देओल यांनी संबंधित आदिवासी मागासवर्गीय संघटने चे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष गनीभाई शहा यांना दिलेले अश्वशन फुसके सिध्द झाले आहे. 

रावतेसाहेब तुम्हालाही शरम वाटेल 

सुलभ शौचालय करदात्यांच्या घामातून उभे राहिले आहे त्याचा वापर कोठेतरी झाडाझुडपाआड किंवा रस्त्याच्या कडेला लघु शंका करण्यासाठी मजबूर असलेल्या व्यक्तींना होणे अपेक्षित आहे ,मात्र समाजसेवेच्या नावाखाली शौचालयाचा ठेका घेणाऱ्या ठेकेदारांनी याला तिजोरी भरण्याचे साधन म्हणून वापर करण्यास सुरु केले आहे. म्हणून पैसे नसेल तर पुरुषांसह महिलाना आत जाण्यास रोखले जात आहे त्यामुळे नाइलाजास्तव महिला बस स्टॅण्डमध्ये हजारो प्रवाश्यासमक्ष उघड्यावर लघुशंका करीत आहे. रावते साहेब तुम्हालाही शरम वाटेल की आपण म्हणतो हेच का छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य. 

मुडदा पडण्यापासून ते अट्रासिटी पर्यत दिल्या जात आहे धमक्या

भारस्कर म्हणाले की एसटीचे एमडी देओल यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर मला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याऐवजी धमक्या मिळू लागल्या आहे. काही फोन करून हात पाय तोडण्यापासून स्वताच्या जातीचा उल्लख करून अट्रासिटी दाखल करण्याची धमकी देत आहे. यासंदर्भात मी कायदेशीर तक्रार करणार आहे. 

कार्यालयात येऊन स्पष्टीकरण सुलभ इंटरनॅशनलचे प्रतिनिधी मुकेश झा यांनी कार्यालयात येऊन आज पर्यंत चुकी झाली पुढे होणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले होते. व्हिडीओ कॅमेरासमोर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने शौचालय अथवा लघुशंका करण्यासाठी नियमबाहय पैसे मागित्तल्यास त्याच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करू असे सांगितले, तसेच सरकारी नियमांचा फलक शौचालयावर लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

विना पावती वसुली 

दिल्लीसहीत अनेक राज्यामध्ये शौचालयाचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना पैसे स्वीकारल्यानंतर त्याची पावती दिली जाते. मात्र राज्यात ही व्यवस्था अस्तित्वात नाही मुकेश झा यांनी या संदभात लवकरच व्यवस्था करु असे सांगण्यात आले होते पण कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 

ठेकेदाराकडून प्रवासी पुरुष, महिला आणि बालकांकडून जबरदस्तीने शुल्क वसुल केले जातात. पैसे न दिल्यास  ठेकेदार कर्मचाऱ्याकडून दबंगिरी करून आरडाओरड करून अपमानित करत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्रवासी करीत असल्याने याबाबत एस टी महामंडाळाचे विभागीय नियंत्रकाकडे तक्रारी देण्यात आलेल्या आहेत. याठिकाणी निशुल्क असा फलक लावून प्रवाश्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी 

महाराष्ट्र राज्यातील बस स्टॅन्ड शौचालयात जबरदस्तीने म्हणून पैसे आकारले जातात. शौचालयात आलेल्या महिला व बालकांकडून शुल्क घेण्याचा प्रकार सर्वत्र पाहावयास मिळतो  संघटनेने संपूर्ण राज्यामध्ये हे या घटनेची तात्काळ दखल घेतली आहे हे शुल्क महिलांकडून व बालकांकडून आकारले जात असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे शासनाकडून अनेक वेळा आदेश निघून सुद्धा शौचालय संचालक  कानाडोळा करतात व कार्यवाही न करता उलट संबंधित प्रवाशाकडून तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात  दहा  रुपये प्रमाणे पाच रुपये प्रमाणे शहरातील व ग्रामीण भागातील बसस्थानकावर शुल्क जबरदस्ती आकारले जाते त्यामुळे गोरगरीब शेतमजूर आदिवासी महीलांची  हेळसांड होत आहे व लुबाडणूक होत आहे शौचालय वर कारवाई करण्यात यावी  असे निवेदन व्यवस्थापक  मुंबई लेखी पत्र देऊन आदिवासी मागास व कामगार संघटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे याबाबत कठोर कारवाई करावी असे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष गणी शहा जानू शाह यांनी म्हटले आहे.
..............................