निलंबित ३९ ग्रामसेवकांपैकी १८ ग्रामसेवकांना पुर्न:स्थापित करण्याचे आदेश ! ग्रामविकासावर परिणाम होऊ नये म्हणून घेतला निर्णय-मुख्य कार्यकारी अधिकारी !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

नाशिक – जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विविध ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असणा-या व विविध कारणांमुळे ३ महिन्यांपासून अधिक निलंबित करण्यात आलेल्या १८ ग्रामसेवकांना विभागीय चौकशीस अधिन राहून आज जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस. यांनी पुर्न;स्थापित केले असून याबाबतचे आदेश संबंधित पंचायत समितींना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली.

जिल्हयात १३८४ ग्रामपंचायती असून त्यात ग्रामसेवकांची १०१९ पदे मंजुर आहे. त्यापैकी सदयस्थितीत ९१६ पदे कार्यरत आहेत. कार्यरत ९१६ पैकी विविध कारणांमुळे ३९ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले होते. ग्रामसेवकांना तसेच वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून मात्र कर्मचा-यांवर नियंत्रण रहावे यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदरचे अधिकार गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. त्यानुसार गटविकास अधिकारी यांचेकडून विविध कारणांमुळे ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे.. ग्रामसेवकाला निलंबित केल्यानंतर त्याला मुख्यालय देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन करण्यात येते. निलंबन कालावधीत पहिल्या ३ महिन्यात ५० टकके निर्वाह भत्ता तर त्यांनतर ७५ टकके निर्वाह भत्ता देणे आवश्यक असते. निलंबित केलेल्या बहुतांश ग्रामसेवकांची विभागीय प्रकरणे पुर्ण झाली आहेत.

नोव्हेंबर २०१९ अखेर जिल्हयातील ३९ ग्रामसेवकांना कर्तव्यात कसुर करणे व इतर कारणांमुळे निलंबित करण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या आदेशानुसार निलंबित असलेल्या ग्रामसेवकांच्या प्रकरणांबाबत ग्रामपंचायत विभागाने प्रकरणनिहाय आढावा घेवून प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र संचिका सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर केल्या होत्या. ३९ पैकी ९ प्रकरणे फौजदारी स्वरुपाची असून उर्वरित ३० पैकी १८ ग्रामसेवकांचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना विभागीय चौकशीस अधिन राहून पुर्नस्थापित करण्यात आले आहे. उर्वरित १२ प्रकरणांमध्ये अनधिकृत गैरहजेरी, अपहार व वसुलपात्र रकमा व ३ महिन्यांपेक्षा कमी कलावधी असल्याने त्यांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेवून गुणवत्तेच्या आधारावर याबाबत निर्णय घेण्यात येवून पुर्नस्थापना देण्यात येणार असल्याचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र परदेशी यांनी सांगितले.

ग्रामविकासावर प्रतिकूल परिणाम होवू नये म्हणून निर्णय – भूवनेश्वरी एस.

ग्रामसेवकांची १०३ पदे रिक्त असल्यामुळे व पुन्हा ३९ ग्रामसेवक निलंबित असल्यामुळे त्याचा ग्रामविकासावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. त्यामुळे कार्यरत असणा-या अनेक ग्रामसेवकांना दोन-दोन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी पार पाडावी लागत होती. याबाबत निलंबित ग्रामसेवकांनी तसेच ग्रामसेवक संघटनांनी सादर केलेली निवेदने व शासन निर्णय, परिपत्रक यानुसार ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेवून त्यांना पुर्नस्थापित करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आले होते. ग्रामपंचायत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावांनुसार १८ ग्रामसेवकांना आज पुर्नस्थापित करण्यात आले आहे. तसेच अनुकंपा भरती प्रक्रिया मधुनही ७ ग्रामसेवकांना पदस्थापना देण्यात आली आहे.