प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात नवीन पर्याय निर्माण करणार्‍या लोकशाही आघाडीची २० जून रोजी विभागीय बैठक !
प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात नवीन पर्याय निर्माण करणार्‍या लोकशाही आघाडीची नागपूरमध्ये २० जून रोजी विभागीय बैठक ! मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : केंद्रातील भाजप सरकार व राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीयांना न्याय देण्यात कमी पडले आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर, आण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने मागासवर्गीयांची, बहुजनांची मते घेऊन ह्या पक्षांनी सत्ता मिळवली आहे. मात्र ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळू नये, असा ह्या प्रस्थापित पक्षांचा डाव आहे. म्हणून एकमेकांवर आरोप करत आहेत, मात्र मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण दोन्ही पक्षांनी असेच अडकवून ठेवले आहे. ओबीसींना पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्यासाठी २००६ ला कॅबिनेटच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक सवलती, सरकारी नोकरीतील लाखांचा शिल्लक असलेला अनुशेष, खाजगीकरण कंत्राटीकरण, कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी नाकारणे, कामगार विरोधी कायदे, गगनाला भिडणारी महागाई, पेट्रोल डिझेलचे भाव शंभरावर कधीच गे
