NEWS MASALA

नाशिक – जिल्हा परिषदेच्या वतीने अनुकंपा अंतर्गत १२० अनुकंपाधारकांना समक्ष बोलावून समुपदेशन पद्धतीने नियुक्ती आदेश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या परिचर, आरोग्य सहाय्यक, स्थापत्य अभियंता, शिक्षण सेवक, मुख्य सेविका, पशुधन पर्यवेक्षक या रिक्त पदांवर सर्व उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या तीन महिन्यात पारदर्शक पध्दतीने मोठया प्रमाणात  कर्मचा-यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आल्याने कर्मचा-यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.            अनुकंपा अंतर्गत १२० उमेदवारांना समुपदेशनाने नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये परिचर पदावर ४६, ग्रामसेवक पदावर १९, शिक्षण सेवक पदावर १२, पर्यवेक्षिका पदावर १, आरोग्य सेवक पदावर २८, आरोग्य सेविका १, प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ १, पशुधन पर्यवेक्षक २, स्थापत्य अभियंता सहाय्यक ५, कनिष्ठ अभियंता २ व विस्तार अधिकारी कृषी १ अशा ११८ जणांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले असून २ पदांवर नियुक्ती आदेश देणे बाकी असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे यां

                      कोव्हिड-१९ च्या पार्श्र्वभूमीवर संपूर्ण भारतात अनलाॅक प्रक्रीया सुरू झाली आहे. या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आॅफलाईन सभा घेण्याचा मार्ग अटी-शर्तीनुसार मोकळा झाला आहे. अनेक ठिकाणी आॅनलाईन सभा घेण्यावरून मतभेद निर्माण झाले होते. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून कलगीतुरा रंगला असल्याचे आपण सारेच बघत आलो होतो. मात्र आता कोव्हिड-१९ चां प्रादुर्भाव व त्याच्या अनुषंगाने होणाऱ्या मृत्युंच्या संख्येवर नियंत्रण तसेच संसर्ग झालेल्यांना आजारातून बरे करण्याचे वाढलेले प्रमाण यामुळे संपूर्ण देशात अनलाॅक प्रक्रीयेने सुरूवात केली आहे.          लोकप्रतीनिधींकडून आॅफलाईन सभांसाठी प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते परंतु जनहितासाठी अशा दबावाला प्रशासन बळी पडले नाही. अनेकांकडून खडेबोल सुनावण्याचे "राजकारण" करण्यात आले. यांत प्रामुख्याने सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले होते. प्रशासनाला आजारावर नियंत्रण मिळविण्यात यश मिळू लागले तेव्हाच प्रशासनाकडून अटी-शर्ती नुसार मेट्रो सुरू करणे, रेल्वेच्या काही मार्गिकांवरील वाहतूक, आंतरराष्

नाशिक- जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या रिक्त पदांमुळे बदली प्रक्रिया केल्यास आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रात समतोल बिघडणार असल्याने जिल्हा परिषदेने सार्वत्रिक बदली प्रक्रिया रदद केली आहे. नियमानुसार आपसी बदल्या १० ऑगस्टपर्यत करण्यात येणार आहे.                      शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार वर्ग ३ संर्वगातील सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया राबविण्यासाठी १० ऑगस्टपर्यत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभाग निहाय बदली प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यावर गेल्या चार वर्षापासून पदभरती न झाल्यामुळे तसेच आरक्षण पदावरची पदोन्नतीबाबत शासनाने दिलेल्या स्थगितीमुळे मोठया प्रमाणात पद रिक्त असल्याचे निर्दशनास आले आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये सध्या पदे रिक्त असून विनंती बदलीने पुन्हा आदिवासी क्षेत्रातीलच पदे रिक्त होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रशासकीय बदलीने बिगर आदिवासी क्षेत्रातून मोठया प्रमाणात बदल्या कराव्या लागतील. त्यामुळे बिगर आदिवासी क्षेत्रातील पदे मोठया प्रमाणात रिक्त होऊन त्या भागातील समतोल बिघड