NEWS MASALA

आणखी दोन महिने केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात धान्य मे आणि जून महिन्यामध्ये एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला होता. सदर योजना  आणखी दोन महिने चालू ठेवली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री ना.छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या 3 कोटी 8 लाख नागरिकांना  या योजनेचा फायदा होत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४  पासून अंमलात आली त्यामध्ये महाराष्ट्राला ७ कोटी इतका इष्टांक होता. म्हणजेच त्यावेळेचे एकूण ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थीपैकी १.७७ कोटी लाभार्थी अपात्र ठरले.शहरी भागात एकूण ५९ हजार ते १ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना तर  ग्रामीण भागात ४४ हजार ते १ लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले  ए.पी.एल केशरी कार्डधारक लाभार्थी वंचित राहिले.त्यामुळे तत्कालीन आघाडी शासनाने मे,२०१४ ते ऑक्टोबर,२०१४ पर्यंत स्वखर्चाने त्या केशरी कार्डधारकांना जवळ जवळ १८० कोटी दर म

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने आंदोलन करण्यात आले !             नाशिक - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय राज्य सरकारी / निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर व कंत्राटी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हा परिषद आवारात निदर्शने आंदोलन करुन जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात आले. जिल्हा परिषद मुख्यालय व सर्व पंचायत समित्यां समोरही फिजिकल डिस्टन्स पाळत निदर्शने करुन तालुका प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी बोलतांना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर म्हणाले की, शासनाच्या धोरणाविरोधात  २२ मे आणि ४ जून २०२० रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर तीव्र निदर्शने पाळून निदर्शने आंदोलनातून कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांनी असंतोषात्मक आक्रोश व्यक्त करून निषेध दिन पाळला होता. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून कोवीडच्या नावाखाली कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांचे आर्

काॅग्रेस संपवायला कोण निघाले आहे ! काॅंग्रेसमुक्त भारत करण्याची भाषा भाजपकडून २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केली गेली, १२५ वर्षांपेक्षा अधिक परंपरा असलेल्या काॅंग्रेसला संपविणे भाजपाला ही अवघड वाटत असेल म्हणून दुधाची तहान ताकावर भागवावी या उक्तीप्रमाणे भाजपाने प्रचार केला, भारताला काॅंग्रेसमुक्त करण्याची जबाबदारी मतदारांवर सोपविण्यात आली पण संपविण्याची भाषा ना मतदारांना करू दिली ना स्वत: भाजपाने उचलली, यांतच खरी गोम आहे ती समजणाऱ्यांनी समजून घ्यावी व समजू न शकणाऱ्यांनी "डोक्याची दही" करू नये हा मानसिकतेच्या खेळाचे फासे फेकून भाजपा नामानिराळा झाला, याचा भाजपाला अपेक्षित असलेला फायदा तर झाला, मग संपविण्याची भाषा कोणी करावी ?            राष्ट्रीय काँग्रेस संपत चालली असून पूर्णपणे संपलेली नाही, केंद्रात विरोधी पक्ष नेतेपदी बसण्याइतके संख्याबळ मिळवू न शकणे हा "संपली" असा गृहीत धरणे चुकीचे वाटते. सक्षम नेतृत्व मिळाले तर पुन्हा उभारी घेणे काॅग्रेसला शक्य आहे पण गांधी घराणे एकाधिकारशाही व रिमोट कंट्रोल ठेवण्याचे काम जोपर्यंत थांबवत नाही तोपर्यंत काठावर पास नव्हे त

     नासिक जिल्हा परिषद कोरोनामुक्त                    नासिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याचा रिपोर्ट कोरोना पाॅझिटीव्ह आला होता, तत्काळ त्यांना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते, ते आज कोरोनावर मात्र करून सुखरूप बाहेर पडले. नासिक जिल्हा परिषदेच्या एका संशयित रूग्णामुळे संपूर्ण जिल्हाभरात खळबळ माजली होती, आज या परिस्थितीतून जिल्हा परिषद कोरोनामुक्त झाली.             जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी जनतेला आवाहन करताना सांगितले की, आपला रोजचा आहार सात्त्विक अर्थात घरगुती आहार व त्यासोबत निवासी व्यायाम केल्यास शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीची क्षमता वाढीस लागते हा कोविड-१९ लागेल हरविण्याचा सर्वात मोठा उपाय आहे यासोबत प्रशासनाकडून आलेल्या सूचनांचे पालन केले तर कोरोना जिल्हाभरातून हद्दपार व्हायला वेळ लागणार नाही.                 जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासनाने वेळोवेळी  केलेल्या विविध उपाययोजना व सूचना सर्व अधिकारी, कर्मचारी अंमलात आणतात यामुळे हाॅटस्पाट ठरलेल्या नासिक जिल्ह्याची मातृसंस्था असलेली नासिक

संतोष गिरी, निफाड यांजकडून न्यूज मसाला सर्विसेस, खासदार भारती पवारांच्या आंदोलनाला निफाड प्रशासनाचे असहकार्य                 नासिक::- आज निफाड येथे भारतीय जनता पार्टी निफाड तालुका तर्फे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नानंबाबत तहसील कार्यालय येथे दिंडोरी लोकसभा खासदार भारती पवार तसेच नाशिक ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष केदा आहेर, निफाड तालुका अध्यक्ष भागवतबाबा बोरस्ते, लासलगाव मंडळ अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य डी. के. नाना जगताप, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदन देण्यासाठी गेले असताना मे. तहसीलदार उपस्थित नसल्याने भारती पवार यांनी प्रांत अर्चना पठारे यांना विनंती केली, आम्ही ५ लोक सोशल डिस्टन्स पाळून तुम्हाला निवेदन देणार आहोत, तुम्ही या, असे सांगितले, परंतु त्या त्यांच्या केबिन सोडून निवेदन घेण्यास न आल्याने शेवटी शासनाने दिलेल्या त्यांच्या वाहनास निवेदन चिकटवून निषेध करण्यात आला. एका लोकप्रतिनिधी खासदार यांना अशी वागणूक तर सामान्य जनतेचे सामान्य शेतकऱ्याचे काय ?  हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेस विचार करण्यासारखा आहे. यावेळी मीडिया प्रवक्ता तथा लासलगाव कृषी उत्पन्न बा

संतोष गिरी, निफाड यांजकडून, न्यूज मसाला सर्विसेस, अनेक दिवसांपासून गोदावरी नदी ला लागलेलं पानवेलींच ग्रहण सुटले ! आमदार दिलीपराव बनकर यांच्या पाठपुराव्याला यश पानवेली काढण्यास सोमवार पासून झाली सुरवात             नासिक::-निफाड तालुक्यातील गोदाकाठावर असलेल्या गावांसाठी  आमदार दिलीपराव बनकर यांच्या प्रयत्नातून  जलसंपदा विभागाच्या वतीने पानवेली काढण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.  नागरिक,शेतकरी व पर्यावरण प्रेमी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नासिक शहरात तून सांड पाणी व कारखान्यातुन गोदावरी नदी पात्रात सोडले जाणारे रसायनयुक्त पाणी या मुळे गोदावरी नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण होते, यामुळे पानवेली तयार होतात. या  पानवेली वाढीचा वेग कमी कालावधीत संपूर्ण गोदावरी चे पात्र व्यापून टाकतात. पानवेली नांदूरमध्यमेश्वर ते शिलापूरच्या जवळपास ३० किलोमीटर पर्यंत गोदेच्या पात्रात दरवर्षी पसरलेल्या असतात, पानवेली  मुळे, जलचर प्राणी मात्राचे अस्तित्व धोक्यात येत असते. तसेच पाणी ही प्रदुषित व  खराब होते. पानवेली लवकर नष्ट होत नाही. पावसाळ्यात पाणवेली अधिक अडसर ठरतात. इगतपुरी-त्रंबके

राजकारण करु इच्छिणाऱ्या राजकारण्यांनो अवकातीत रहा !            "राजकारण करु इच्छिणाऱ्या राजकारण्यांनो अवकातीत रहा" असं म्हणणं सोपं आहे, त्याचे परिणाम किती अंगलट येतील त्यांचे मोजमाप करता येणे शक्य नाही. येथे मुद्दा असा आहे की प्रस्थापित राजकारणी हे प्रगल्भ गटात मोडतात. त्यांना जे राजकीय बाळकडू मिळालेत, धडे मिळालेत, त्यांच्या पाठीमागे "राजकारण" कसे करावे हे सांगणारे, शिकवणारे व नवतरुणांना राजकारणात आणताना ज्या तरुणांची भरती होत असे ते निवडून, पारखून घेतले जात होते, आजचे चित्र खूप विदारक आहे, लोकशाहीचा गळा घोटणारे वाटायला लागले आहे.          तत्कालीन परिस्थितीत तेव्हाचे नेते काय वागलेत, त्यांनी घेतलेले निर्णय देशासाठी चांगले की मारक ठरले हा विषय नाही मात्र राजकारणात प्रवेश देताना त्यांनी जे निर्णय घेतले ते अपवाद वगळता एक सक्षम नेतृत्व देऊ शकतो असे तरुण वाखाणण्याजोगे होते. अनेक पक्ष, पक्षांचे नेते देशपातळीवरील नवीन नेते घडविण्यासाठी काळजी घेत असत आणि आज त्याउलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लुच्चे, लफंगे, भ्रष्टाचारी, घाण, बारीक, जाड, ढेरीवाले, खपाट ही विशेषणे तेव्ह