लोकराज्य मासिकाचे जिल्हा परिषदेला वावडे ,शासनाला प्रशासनाचा आहेर !

         नासिक::-महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र "लोकराज्य" जिल्हा परिषद सदस्यांना वाचण्यास मिळावे व शासनाचे कार्य, कार्यक्रम, योजनांची माहीती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचली पाहीजे या हेतूने तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती.
   गेल्या काही वर्षांपासुन रू  २५०००/- ची तरतूद असतांना आजपर्यंत सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून "लोकराज्य" मासिकाचा अंक बघायलाही मिळालेला नाही.
    काल झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्प सभेत सदस्यांनी या तरतूदीच्या वेळी आश्चर्य व्यक्त केले की मासिक बघायला मिळाले नाही मात्र दरवर्षी तरतूद केली जाते ? या प्रश्नावर प्रदीप चौधरी यांनी उत्तरात सांगीतले, "दरवर्षी सेसमध्ये फक्त तरतूद करून ठेवतो, लोकराज्यची वार्षिक फी भरत नाही त्यामुळे सदस्यांना मासिक मिळत नाही".
    यामुळे सभा आटोपल्यानंतर अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करीत, शासन जनतेसाठी काय करते हेच मुळी जनसामान्याना कळू द्यायचे नाही अशा प्रकारचा उपहासात्मक आरोप जिल्हा परिषद प्रशासनावर केला.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

कृषि विभागाच्या सर्व योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचवण्याच्या दृष्टीने व्यापक कार्यक्रम हाती घ्यावा- जिल्हाधिकारी गंगाथरन, शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत लाभ घ्यावा- श्रीमती लीना बनसोड

पापडीवाल दाम्पत्याच्या अतूट श्रद्धेचा भक्तिमय प्रत्यय ! जयजयकारात महामस्तकाभिषेक संपन्न !

संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज पालखी रथाची यात्रेदरम्यान रोज सजावट ! मुक्कामाच्या ठिकाणी रात्रीतून सजावट करण्याचे अवघड कार्य !