लोकराज्य मासिकाचे जिल्हा परिषदेला वावडे ,शासनाला प्रशासनाचा आहेर !

         नासिक::-महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र "लोकराज्य" जिल्हा परिषद सदस्यांना वाचण्यास मिळावे व शासनाचे कार्य, कार्यक्रम, योजनांची माहीती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचली पाहीजे या हेतूने तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती.
   गेल्या काही वर्षांपासुन रू  २५०००/- ची तरतूद असतांना आजपर्यंत सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून "लोकराज्य" मासिकाचा अंक बघायलाही मिळालेला नाही.
    काल झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्प सभेत सदस्यांनी या तरतूदीच्या वेळी आश्चर्य व्यक्त केले की मासिक बघायला मिळाले नाही मात्र दरवर्षी तरतूद केली जाते ? या प्रश्नावर प्रदीप चौधरी यांनी उत्तरात सांगीतले, "दरवर्षी सेसमध्ये फक्त तरतूद करून ठेवतो, लोकराज्यची वार्षिक फी भरत नाही त्यामुळे सदस्यांना मासिक मिळत नाही".
    यामुळे सभा आटोपल्यानंतर अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करीत, शासन जनतेसाठी काय करते हेच मुळी जनसामान्याना कळू द्यायचे नाही अशा प्रकारचा उपहासात्मक आरोप जिल्हा परिषद प्रशासनावर केला.