न्यूज मसाला ३० जानेवारी २०२० अंक, निश्र्चयाचा महामेरू संजय देवरे अर्थात एसकेडी विशेषांक
मुख्यमंत्र्यांना दिली संपाची नोटीस ! ८ जानेवारीला देशव्यापी संप !! अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी तब्बल २ कोटी कर्मचारी उतरणार संपात !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!
राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा ८ जानेवारी २० रोजी देशव्यापी संप...
मा.मुख्यमंत्री यांना दिली संपाची नोटीस ... नासिक::-अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने २००५ नंतर नियुक्त झालेले राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अंशदाई पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यातील ३० टक्के रिक्त पदे तात्काळ भरून बेरोजगारी कमी करणे, बक्षी समितीचा दुसरा खंड अहवाल प्रसिद्ध करणे,
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्व वेतन भत्ते लागू करणे, जानेवारी १९ महागाई भत्त्याची थकबाकी व जुलै १९ पासून महागाई भत्ता लागू करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वारस वणवण फिरत आहे तरी अनुकंपा वरील रिक्त पदे तात्काळ भरणे, पाच दिवसाचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, महिलां कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्ष बाल संगोपन रजा मंजूर करणे, जिल्हा परिषद क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामसभा ठराव अनिवार्य केल्याचा ९सप्टेंबर १९ चा ग्रामविकास विभागाचा शासन आदेश रद्द करणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, आदी मागण्यांबाब…
मा.मुख्यमंत्री यांना दिली संपाची नोटीस ... नासिक::-अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने २००५ नंतर नियुक्त झालेले राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अंशदाई पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यातील ३० टक्के रिक्त पदे तात्काळ भरून बेरोजगारी कमी करणे, बक्षी समितीचा दुसरा खंड अहवाल प्रसिद्ध करणे,
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्व वेतन भत्ते लागू करणे, जानेवारी १९ महागाई भत्त्याची थकबाकी व जुलै १९ पासून महागाई भत्ता लागू करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वारस वणवण फिरत आहे तरी अनुकंपा वरील रिक्त पदे तात्काळ भरणे, पाच दिवसाचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, महिलां कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्ष बाल संगोपन रजा मंजूर करणे, जिल्हा परिषद क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामसभा ठराव अनिवार्य केल्याचा ९सप्टेंबर १९ चा ग्रामविकास विभागाचा शासन आदेश रद्द करणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, आदी मागण्यांबाब…
Comments
Post a Comment