पी.एम.एस प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ! प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्या लेखी सूचना !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

नाशिक – नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकाम विषयक विकास योजनांसाठी पी. एम. एस. प्रणालीच्या माध्यमातून कार्यवाही करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक केले आहे. सदर प्रणालीची अंमलबजावणी तसेच ई-निविदा विषयक तक्रारीचे निराकरण करणे सुलभ तसेच जलदगतीने व्हावे याकरिता सर्व नोंदणीकृत ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था या प्रवर्गातील ठेकेदारांच्या साठी गुगल फॉर्मवर आधारित तक्रार प्रणाली सुरू करण्यात आली असून या प्रणालीचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस. यांनी केले आहे.
        सदर तक्रार प्रणाली नोंदणीकृत ठेकेदारानं करिता असून सदर तक्रारीत कामाचे नाव ठेकेदाराचे नाव ई-मेल व मोबाईल क्रमांक नोंदविणे तसेच  पी. एम. एस. (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम) अथवा ई-निविदा विषयक कामाच्या बाबतीत पीएमएस क्रमांक अथवा इ निविदा क्रमांक टेंडर आयडी नोंदविणे आवश्यक राहणार आहे.
        सदर तक्रार प्रणाली ऑनलाइन असल्याने ज्या विभागांशी संबंधित सदर तक्रार असेल त्यांनाही तक्रार ई-मेल द्वारे प्राप्त झाल्यानंतर सदर तक्रारीचे निवारण करून त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे उत्तर ई-मेल द्वारे संबंधित तक्रारदारास तक्रार करण्यास तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ई-मेल द्वारे सात दिवसात कळवणे आवश्यक करण्यात आले आहे. संबंधित सर्व विभागांमधील संगणक प्रणाली अवगत असलेल्या एक कनिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहाय्यक, सहाय्यक लेखाधिकारी यांना सदर तक्रार निवारण प्रणालीचे अनुपालन करणे बाबत आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागप्रमुखांनी दैनंदिन आढावा घेवून तक्रारीच निवारण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले असून विभाग प्रमुखांच्या साप्ताहिक बैठकीत याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियमित आढावा घेणार आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रार प्राप्त झाल्यावर प्राप्त तक्रारीचे सात दिवसात निराकरण न झाल्यास विभाग प्रमुख तसेच संबंधित नियुक्त नोडल अधिकारी यांना जबाबदार धरून कार्यवाही करण्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणी तसेच सनियंत्रण अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांनी पीएमएस कक्ष व ई-निविदा कक्ष यांच्या सहकार्याने  करावयाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
          प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम एस.) प्रणाली राज्य शासनाने तयार केली असून  राज्यात प्रायोगिक तत्वावर नाशिक जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर ६ जुलै २०१९ राजी शासनाने शासन निर्णय काढून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये या प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेमार्फत मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके पारीत करणे आदि काम करणेबाबत कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिली. याबाबत सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांना लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत.