न्यूज मसाला दि. ८ जुलै च्या अंकात- संपादकीय- डोंगर हादरले अन् झाडे झाली भयभीत ! जनजाती समाजाला वनांवर अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार ! इन्कलाब पुस्तक प्रकाशन-कायद्याचे राज्य बळकट करून विवेकी विचारांची गरज- सरकारी वकील शिशिर हिरे यांचे प्रतिपादन !! गांव समृद्ध तर मी समृद्ध या संकल्पनेतून रोहयो च्या लेबर बजेटची आखणी करा- अपर मुख्य सचिव !!! जिल्हा बँका डबघाईला का आल्या - दिलीप देशपांडे !! मॅग्मो प्रकाश नावाचे वादळ काळाच्या पडद्याआड- जी.पी.खैरनार !! सचित्र पर्जन्यसूक्त- संजय देवधर !! पोलिस एफआयआर दाखल करून घेत नाहीत-मनपा उपायुक्त !! शहर बससेवेचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या हस्ते उद्घाटन !! ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक गावाची- पालकमंत्री छगन भुजबळ !! श्रीराम महाराज बेलेकर अनंतात विलीन !! सविस्तर वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!





Editorial

डोंगर हादरले अन् झाडे झाली भयभीत !

   नाशिक शहरासह परिसर व जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली सध्या निसर्ग धोक्यात आला आहे. त्यामुळे सह्याद्री पर्वतरांगेतील डोंगर हादरले असून पुरातन वृक्षसंपदा भयभीत झाली आहे. गौण खनिजांसाठी डोंगराच्या पायथ्याशी स्फोट घडवून डोंगर उध्वस्त केले जातात. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिलेले असतांना बिनदिक्कतपणे दिवसाढवळ्या अवैध वृक्षतोड केली जाते. संबंधित यंत्रणा मात्र निष्क्रिय दिसतात. त्याबद्दल संतापाची लाट उसळली आहे. हॅशटॅग चिपको चळवळ, उत्तुंग झेप फाउंडेशन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियुक्त केलेला टास्क फोर्स व विविध निसर्गप्रेमी, पर्यावरण तज्ज्ञ यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
     त्र्यंबकेश्वरजवळ ब्रम्हगिरी पर्वतातून गोदावरी नदीचा उगम होतो. तेथेच अवैधरीत्या उत्खनन सुरू झाल्याने संतापाचा उद्रेक झाला. ते थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृती समिती नेमली. त्यावरूनही वाद झाले. या समितीत उत्खननात सामील असणाऱ्यांनाच सहभागी करून घेतल्याची तक्रार पर्यावरण तज्ज्ञ असणाऱ्यांनी केली. नंतर त्यांनाही सामावून घेण्यात आले. त्याचदरम्यान दुसरीकडे अंजनेरी जवळच्या बेलगाव ढग्यापासून ५ किलोमीटरवर असलेल्या सारुळ गावाजवळ भांगडी व संतोषा डोंगरांवर अवैध उत्खनन सुरु झाले. म्हणजे ते गेल्या काही वर्षांपासून सुरूच आहे. पण आता जागृती झाल्याने हॅशटॅग चिपको चळवळीचे प्रमुख रोहन देशपांडे,  युवा शेतकरी दत्तू ढगे व सहकाऱ्यांनी तेथे जाऊन मानवी साखळी करीत प्रतिबंध केला. त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून आवाज उठवल्यावर प्रशासनाला जाग आली. उपजिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी घटनास्थळी जाऊन दोन जेसीबी ताब्यात घेतले. पंचनामा करून ते नजीकच्या पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. चळवळीतील कार्यकर्त्यांना ते मान्य नाही. त्यांच्यामते तेथे पोकलॅन सारख्या शक्तिशाली यंत्रांचा वापर होतो. जिलेटीनच्या साहाय्याने स्फोट घडवले जातात. त्यांचा आवाज व हादरे बेलगावढग्यापर्यंत पोहोचतात.
डोंगराजवळ सागाचे दाट जंगल असल्याने तो दुर्गम भाग दुरून दिसत नाही. त्याचाच गैरफायदा घेऊन गौणखनिज संपत्तीची लूट केली जाते. प्रशासन मात्र वरवरच्या कारवाईचा देखावा करते. त्यामुळे जैवविविधता व वन्यजीव धोक्यात येतात. खनीकर्म विभाग व वनखाते यांनी संयुक्त मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
   डोंगर उत्खनन व अवैध वृक्षतोड यांच्या विरोधात झेप फाउंडेशनचे रोहन देशपांडे व सहकारी लवकरच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. त्यांनी स्वतः अवैध उत्खननाची पहाणी करून ठोस भूमिका घ्यावी व आदेश द्यावेत अशी त्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे शेकडो वर्षे वयाची पुरातन झाडे विकासाच्या नावाखाली समूळ नष्ट केली जात आहेत. मनपा उद्यान विभाग व पोलिस यंत्रणा यांच्यात ताळमेळ नसल्याने गुन्हेगारांना मोकळीक मिळते. वास्तविक महाराष्ट्र राज्य नागरी क्षेत्र झाडाचे जतन अधिनियम १९७५ चे प्रकरण ८ कलम २० क अन्वये झाडांची अवैध कत्तल करणाऱ्या व्यक्तींवर दखलपात्र गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. पण तसे न करता पोलिस केवळ अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून चौकशीचा फार्स करतात. उद्यानविभाग पूर्णपणे हतबल झालेला दिसतो. दोन्ही विभागांच्या निष्क्रियतेचा गैरफायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीची मंडळी विकासाच्या नावाखाली उठवतात. पर्यावरण तज्ज्ञ अश्विनी भट म्हणतात, झाड तोडणाऱ्यांनी झाडाच्या वयाइतकी झाडे लावणे बंधनकारक आहे. अवैधपणे झाड तोडल्यास प्रतिझाड १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा व   विनापरवानगी केवळ फांद्या तोडल्यास ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे आहे. मात्र ती कायमच कागदोपत्री राहते असा त्यांचा आरोप आहे. एकूणच हे चित्र पहाता सर्व समाजाने जागृत होऊन निसर्ग, पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवण्याची गरज वाढली आहे. हादरलेले डोंगर आणि भयभीत झालेल्या झाडांना आश्वस्त करण्याची जबाबदारी सर्वांनीच पार पाडायला हवी.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी डांगी भाषेत केलेले आवाहन !!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी अहीराणी भाषेतून केले आवाहन ! व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

जिल्हा परिषदेत ५८ कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाने पदोन्नत्या ! कुटुंबप्रमुखच्या भूमिकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी !!