भाग-२रा, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या परिपत्रकाचा जिल्हा परिषद व सार्वजनिक विभाग कसा अर्थ काढते यांकडे सर्वांचे लक्ष ! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

भाग २,
नासिक::-जिल्हा परिषदांच्या ताब्यातील असलेल्या विविध ग्रामीण तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांचे बांधकाम, खडीकरण , देखभाल, दुरूस्तीची कामे जिल्हा परिषदेमार्फत केली जातात. अशी कोणतीही कामे राज्यक्षेत्राकडून जर करावयाची झाल्यास ८ आक्टों.१९९३ च्या शासन परिपत्रकान्वये जिल्हा परिषदेची रितसर परवानगी घ्यावी अशा सूचना निर्गमित केल्या होत्या त्यानुसार नासिक जिल्हा परिषदेकडून कथित वरसविहीर-बोरपाडा व बोरपाडा-वरसविहीर रस्त्यासंदर्भात अहवाल सादर करून नासिक सार्वजनिक बांधकाम विभागावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता (इवद१) यांना सूचित केले आहे.
        तथापी लोकप्रतिनीधींनी मागणी केलेली रस्ते व पूल ही कामे रादज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेखाशिर्षाखाली विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पित झालेली असतात अशी कामे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्यावर असले तर त्यांसाठी जिल्हा परिषदेची परवानगीची आवश्यकता नाही वा जिल्हा परिषदेने हरकत घेऊ नये अशा सूचना २मार्च २००९ च्या शासन परिपत्रकाने निर्गमित केलेल्या आहेत.  अशा परिस्थितीत सदर कामाबाबत जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामध्ये वाद उपस्थित होऊन नियोजन समिती सदस्य विनायक माळेकर यांच्या अर्जावर कसा व कोण आणी काय निर्णय घेणार ?  कोण कुणावर गुन्हा दाखल करणार ? याचे उत्तर तूर्तास तरी कोणी देऊ शकत नाही मात्र प्रशासन, ठेकेदार व सर्वसामान्य जनतेत याविषयी चर्चा होत आहे.
        आज जिल्हा परिषद उप अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता एकत्रित पाहणी करण्याचे नियोजन असल्याची माहीती आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तसा प्रतिसाद जिल्हा परिषद अभियंता यांना मिळतो की नाही हे बघणे औत्सुक्याचे ठरण्याचे संकेत आहेत.