अधिवेशनात मांडला ठराव-विद्युत कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक नियम’ असावा !
विद्युत कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक नियम’ असावा ! समारोप : अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघाच्या अधिवेशनात ठराव ! नाशिक(प्रतिनिधी):-ऊर्जा क्षेत्र कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा दुवा आहे. भारतात देखील ऊर्जा क्षेत्र गेल्या कित्येक दशकापासून आर्थिक विकासात मोठा हातभार लावत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने २०२२ पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात २२७ गीगावॅट क्षमता प्राप्त करण्यासाठी रोड मॅप तयार करायला हवा. सध्या भारतात कोळशावर आधारित २०२.४१ गीगावॅट वीज अपेक्षित आहे. त्यासाठी सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड, एक नियम’ याबाबतचे धोरण आखावे असा प्रस्ताव अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघाच्या दोन दिवशीय अधिवेशनात मांडण्यात आला. पुणे विद्यार्थी वसतीगृह संचलित देवधर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी कार्यकारिणीकडून पाच प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यामध्ये ‘विद्युत उत्पादन, पारेषण आणि वितरण उद्योगावर औद्योगिक त्रिपक्षीय समितीचे पूर्णगठण करणे, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात एक संयुक्त उद्यमच्या माध्यमातून राज्य विद्युत निगम तथा कंपन्यांना
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा