अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष र. ग. कर्णिक यांचे निधन !!


र. ग. कर्णिक यांचे निधन

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ तथा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे माजी निमंत्रक, लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हृदय स्थान असलेले र. ग. कर्णिक यांचे आज दुख:द निधन झाले.  अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या इतिहासात प्रखरपणे प्रकाश देणारा नभातील लखलखनारा तारा आज निखळला आहे.


कर्मचाऱ्यांची बुलंद तोफ विसावली...... लोकप्रिय कामगार कर्मचारी नेते र.ग.कर्णिक निवर्तले....

रमाकांत गणेश अर्थात र. ग.कर्णिक यांचा जन्म २७ जानेवारी, इ.स. १९२९ मध्ये झाला.  

    पुढे १९४८ साली सचिवालयात नोकरी करू लागल्यानंतर त्यांना कर्मचाऱ्यांसमोर येणाऱ्या अडचणी समजू लागल्या. तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची झालेली ससेहोलपट त्यांनी अनुभवली होती. त्यामुळे त्यांनी काही सहकाऱ्यांना एकत्र करून १९५८ साली सेक्रेटरिएट ॲंड अलाईड ऑफिसेस स्टाफ असोशिएशन (मंत्रालय) या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेच्या सरचिटणीसपदी त्यांचीच निवड झाली.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या स्थापनेसाठी हैदराबाद येथे झालेल्या परिषदेत त्यांची विभागीय पदाधिकारी म्हणून निवड झाली. नंतर याच परिषदेपासून प्रेरणा घेऊन त्यांनी कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी संघटना स्थापण्याचा निश्चय केला. त्यासाठी त्यांनी राज्यभर दौरा काढला आणि १९६२मध्ये मुंबईत परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी महासंघ या मध्यवतीर् संघटनेची स्थापना केली.

त्यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षपदी दि. शं. कलवडे यांची तर सरचिटणीसपदी र. ग. कर्णिक यांची निवड झाली. त्यावेळपासून आजतागायत ते सरचिटणीसपदाची धुरा सांभाळत होते. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता द्यावा या तसेच अन्य मागण्यांसाठी त्यांनी ११ ऑगस्ट १९६६ रोजी एक दिवसाच्या सामुदायिक रजेचे आंदोलन आखले व त्यासाठी राज्यभर दौरा केला. संघटनेचे हे प्रारंभीचे आंदोलन चांगलेच परिणामकारक ठरले. नंतर बडकस आयोगाच्या वेतनश्रेण्या १७०० वरून १८०वर आणण्याच्या शिफारसीमुळे ज्या वेतनत्रुटी निर्माण झाल्या होत्या त्या दूर करण्यासाठी त्यांनी सरकारशी अत्यंत अभ्यासपूर्ण चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्तेविषयक मागण्यांसाठी एक व तीन दिवसांचा संप करूनही मागण्यांची तड लागेना, तेव्हा त्यांनी ११ नोव्हेंबर १९७०पासून बेमुदत संप पुकारला. त्याबद्दल त्यांना अटक झाली. अन्य नेत्यांचीही धरपकड झाली. त्यावेळी तुरुंगातूनच त्यांनी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याशी यशस्वी वाटाघाटी केल्या. संप किती ताणायचा व तो कुठे थांबवायचा याचे अचूक भान कणिर्क यांना होते. त्यामुळे त्यांच्या बहुतेक आंदोलनांतून सर्वमान्य असा तोडगा निघायचा. सरकारनेही त्यामुळेच त्यांना कधी आकसाने वागवले नाही. आणीबाणीच्या काळात सर्व प्रकारच्या कामगार चळवळीवर बंदी असल्यामुळे त्यांनी अल्पबचतीच्या प्रचार मोहिमेचे काम हाती घेऊन कर्मचाऱ्यांशी संपर्क ठेवला. नाशिक तालुक्यातील आदिवासींचे सावरगाव दत्तक घेऊन ग्रामीण विकास कार्याचा प्रारंभ केला. भगीरथ प्रकल्प न्यासाची स्थापना करून सहा आदिवासी गावे दत्तक घेऊन तेथे विकास कामे सुरू केली. १९९० पासून ते अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघाची धुरा सांभाळीत होते.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा लढा उभारताना ते अग्रणी होते. शिक्षक नेते तात्या सुळे यांच्याकडे त्यांना कर्मचारी चळवळीची संथा मिळाली.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे पुरस्कार २००४ साली त्यांना प्राप्त झाला होता.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सर​चिटणीसपदावरील तब्बल ५२ वर्षांच्या अथक कामगिरीनंतर ज्येष्ठ कामगारनेते रमाकांत गणेश उर्फ र. ग. कर्णिक हे कामगार चळवळीतून निवृत्त झाले.

  कामगिरीनंतर वार्धक्य आणि प्रकृतीच्या कारणास्तव १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेतून त्यांनी स्वतःहून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. कामगारांच्या रास्त प्रश्नासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करायचा पण तुटेपर्यंत ताणायचे नाही, या धोरणाने आक्रस्ताळी भूमिका न घेता संयमाने कर्णिक यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सरकारदरबारी मांडून ते सोडवून घेतले. परिणामी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन तसेच महागाईसकट अन्य भत्ते मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. इतकेच नव्हे, तर केंद्राने निर्णय घेतल्यानंतर त्याच तारखेपासून त्या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू लागला. कर्णिकांचे मोठे बंधू प्रजासमाजवादी पक्षात होते. मूळचे ना​शिकचे असलेले ​कर्णिक हे नंतर अस्सल मुंबईकर बनले. साने गुरुजी यांच्या प्रभावामुळे सुरुवातीच्या काळात ते राष्ट्र सेवा दलाशी संबंधित होते. गोदी कामगारांचे ज्येष्ठ नेते मनोहर कोतवाल हे त्यांचे मामा. कामगारनेते शांती पटेल यांच्याशीही त्यांचे नाते आहे. कामगार चळवळीत काम करण्याचे बाळकडू त्यांना कोतवाल यांच्याकडूनच मिळाले. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ते सुरूवातीला सहायक पदावर रूजू झाले आणि पुढे अवर सचिवपदी पोहोचले. हैदराबादला कामगार चळवळीतील एका मोठ्या परिषदेला हजर राहिल्यानंतर ते त्या कामात ओढले गेले. त्यातून ६ नोव्हेंबर १९६२ रोजी वांद्रे येथील परिषदेत राज्य सरकारी मध्यवर्ती कामगार संघटनेची स्थापना झाली. दिनकरराव कलावडे हे अध्यक्ष व कर्णिक सरचिटणीस झाले. ही संघटना चालविताना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा शिक्का बसणार नाही, याची काळजी कर्णिकांनी कायमच घेतली. परिणामी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत विविध स्वभावाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मागण्या मान्य करून घेण्यात ते यशस्वी ठरत गेले. ज. बा. कुलकर्णी, ग. दि. कुलथे, भाई आचरेकर अशा सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी संघटना महाराष्ट्रभर नेली. ११ ऑगस्ट १९६६ रोजी एक दिवसाचा पहिला संप यशस्वी केला. त्यानंतर १९७० ला ११ दिवस, १९७४/७५ ला ३७ दिवस आणि १९७७/७८ ला ५४ दिवसांचा संप करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. मात्र, हे टोकाचे हत्यार त्यांनी नंतर वारंवार उपसले नाही. येत्या २७ जानेवारीस त्यांनी वयाची ९२ वर्षे पूर्ण केली होती. त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द आता विराम घेत असली तरी लक्षावधी राज्य कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात कर्णिक यांच्याबद्दलची कृतज्ञता कायमच राहील.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी डांगी भाषेत केलेले आवाहन !!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी अहीराणी भाषेतून केले आवाहन ! व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

जिल्हा परिषदेत ५८ कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाने पदोन्नत्या ! कुटुंबप्रमुखच्या भूमिकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी !!