प्रशासनाची ताकद संजय राऊतांना कळली ! सविस्तर वाचण्यासाठी पुढील खालील लिंकवर क्लिक करा !!


प्रशासनाची ताकद संजय राऊतांना कळली !

शुक्रवारी दिल्लीत संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील सत्ताधाऱ्यांना कानपिचक्या देताना सहजरीत्या सत्तेत जाऊन बसलेल्यांनी अनुभवाने तरी शहाणं व्हायला हवे होते असे सांगत , "खांद्यावर विश्वासाने ठेवलेली मान अधिकारी कधीही दाबू शकतात !".
     या वाक्याचे प्रशासनानेही अंतर्मुख होऊन आत्मचिंतन करावे की नाही ? प्रशासनाची ताकद की हतबलता, चोरी की राजकारणावरील वचक ? काहीही असो, हल्ली जे प्रकरण सुरू आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकारणात लवंगी फटाके किंवा मोठे फटाके फुटोत हे नंतर येणाऱ्या आवाजावरून कळतील, तुर्तास संजय राऊत यांच्या वाक्याने प्रशासनाची "ताकद" काय असते ते अधोरेखित होते, प्रशासनाची "ताकद" जशी वापरली जाईल ती योग्य की अतिरेकी हा प्रश्न नाही. प्रशासन आणि राजकारण एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत ज्या कधीही एकत्र, एका बाजूला नसतात, परंतू त्यांच्या निर्णयाने तेच नाणे जनसामान्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरात येते. याच नाण्यासाठी हा सर्व उपद्व्याप घडला आणि कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थांबवून की सत्तेवर प्रभूत्व मिळवायचं अशी द्विधा स्थिती महाराष्ट्र राज्याची बघायला मिळत आहे.
        रश्मी शुक्ला प्रकरणाबद्दल काय ते घडेल परंतू या निमित्ताने प्रशासनाकडे राजकारण्यांच्या बऱ्याच चांगल्या वाईट प्रकरणांची जंत्री असते हे यावरुन सिद्ध होते, संजय राऊत म्हणतात त्याप्रमाणे राजकारणाची किंवा राजकारण्यांची मान दाबण्याची "ताकद" प्रशासनात असू शकते ! यावरून याचे उत्तर काहीअंशी "होय" असेच येईल !
        लोकशाहीत राजकारणाचा प्रशासनावर अंकुश असतो अशी रचना केली गेली आहे, पण अंकुश ठेवताना बरोबरीचा "मानसन्मान" दोन्ही कडून राखला जाईल याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, आज गल्लीतला स्वयंघोषित पुढारीही प्रशासनावर हुकुमत गाजविताना दिसतो, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले काही महाभाग तर प्रशासनाला कायम पाण्यात पाहत असतात, सतत "खडे बोल सुनावण्याची" भाषा वापरत असतात ! यावर राजकीय पक्षांनीच आता प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करावे व प्रशासन हे काही आपल्या दावणीला बांधलेले जनावर नसून त्यांचाही "आत्मसन्मान" शाबूत ठेवून "राजकारण" करावे अन्यथा "अधिकारी वेळ आली तर मान दाबू" शकतात ?

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी डांगी भाषेत केलेले आवाहन !!

हा घ्या पुरावा ! प्रश्न- सगळे इतकी वर्ष कोठे होती ? पावसाळ्यात छत्र्या उगवतात तसे आंदोलने, बैठका, निवेदने देण्याचा विरोधकांना उत आला आहे !! जिल्हा परिषद सदस्याने मंत्रालयातील पाठपुराव्याचा पुरावाच जनतेला सादर केला !!! क्रियाशील कोण आमदार आहेत ? सविस्तर जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

जिल्हा परिषदेतील उपशिक्षणाधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात ! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!