पाटीलकी, देशमुखी व श्रीमंती या कारणामुळे उचभ्रू समजला जाणारा समाज नापिकी शेती, कर्जबाजारी यामुळे हतबल झाला आहे !! पाणीदार जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांची दाहकता !!! ग्रामीण भारत देश अस्तित्वात राहण्यासाठी शासनाने चांगले धोरण आखुन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे !!! सविस्तर लेख वाचून शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी खालील लिंक शेअर करा, पुढील पिढ्यांसाठी आजच सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत !!!!
पाणीदार नाशिक जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांची दाहकता !
******************************
महाराष्ट्र राज्यात नाशिक जिल्ह्याची ओळख ही धरणांचा जिल्हा म्हणुन ओळख आहे. नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून मुंबई, जळगांव, औरंगाबाद व अहमदनगर या जिल्ह्यांना शेती सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. मुंबईसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. तर औरंगाबाद, अहमदनगर व जळगांव या जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्यासह शेती सिंचनासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. आधुनिक शेती व्यवसायामुळे संपूर्ण भारत देशातील बागायती क्षेत्र वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भूगर्भातील पाणी साठ्याचा उपसा शेतीसाठी केला जात आहे. सोबत मोठ्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय उभे राहिल्यामुळे धरणांमध्ये साठविणेत आलेले पाणी औद्यगिक क्षेत्रासाठी वापर केला जात आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खोलवर गेली आहे. त्यातच विद्युत पंपामुळे पाणी उपसा करण्याची सुविधा कमी खर्चात व सहज होऊ लागल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भुगर्भातील पाणी साठा उपसा होत आहे.
नाशिक जिल्ह्याला द्राक्ष, कांदा व डाळिंब आदी पिकांचा जिल्हा म्हणुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण झाली आहे. निसर्गाच्या लहरी स्वभावामुळे ही पिके कधी पाण्याच्या टंचाईमुळे तर कधी अवकाळी पावसामुळे धोक्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यास पाणी असेल तर शेती उत्पन्न काढता येते, जर चांगले शेती उत्पन्न निघालेच तर त्यास चांगला भाव मिळत नाही. किंवा उत्पन्न निघण्याची परिस्थिती निर्माण झालीच तर अवकाळी पाऊस किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके नष्ट होणे अशी संकटे शेतकऱ्यांपुढे आ वासुन उभी असतात.
सध्या वर्तमान पत्रांमध्ये किमान दररोज एका शेतकऱ्याने शेती कर्ज तथा नापिकी शेती यामुळे कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहे. ही गोष्ट कृषिप्रधान समजल्या जाणाऱ्या भारत देशासाठी निश्चितच लाजिरवाणी आहे. नव्हे राज्यकर्ते यांना या गोष्टीवर आत्मचिंतन करण्यास लावणारी ही बाब आहे. ग्रामीण भागातील एखाद्या शेतकऱ्याने शेतीचे कर्ज, नापिकी यामुळे आत्महत्या केल्यानंतर शासन अशा शेतकऱ्यास शासकीय मदत देते. त्याऐवजी अशा दुष्काळी, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करुन हे शेतकरी हयात असतांना शासनाने मदत तथा समुपदेशन केले तर शेतकरी आत्महत्या यांना प्रतिबंध काही प्रमाणात होईल. महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कृषी विभागाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. कृषी विभागाची कार्यरत शासकीय यंत्रणा यांचेमार्फत शेतकरी बांधवांना उचित मार्गदर्शन देऊन शेती उद्योग तोट्यात जाणार नाही या दृष्टीने कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडुन काम करुन घेणे आवश्यक आहे.
आज ग्रामीण व शहरी भागात अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात शासनाच्या आरोग्य विभागाने व महिला बालकल्याण विभागाने काही प्रमाणात यश संपादन केले आहे, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. याच महाराष्ट्रामध्ये मानव विकासाचा दर उंचावण्यासाठी योजना आखुन अंमलबजावणी केली जाते, त्याच प्रमाणे कृषिप्रधान महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी योजना तयार करुन अंमलबजावणी होणे आवश्यक वाटते. आजही ग्रामीण किंवा शहरी भागात एखादा बालमृत्यू, अर्भकमृत्यू किंवा माता मृत्यू झाला तर त्याची कारणमीमांसा करुन संबधित आरोग्य यंत्रणा किंवा महिला बालकल्याण यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करुन प्रशासकीय कारवाई करण्याचे शासनाचे धोरण आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात कृषी विभागाचे शासकीय यंत्रणेचे एवढे मोठे जाळे शासनाने निर्माण केले आहेत, तर या यंत्रणेला लक्षांक देऊन काम करुन घेतल्यास शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यास निश्चितच मदत होऊ शकेल. यात प्रामुख्याने कर्जदार शेतकऱ्याचे समुपदेशन, त्यास कर्जबाजारी होण्यापासुन बाहेर पडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, अवाजवी लग्न खर्च, हुंडा या प्रथा बंद करण्यासाठी प्रवृत्त करणे या बाबीचा अवलंब व्हावा असे मत आहे. अर्थात हे होणे जसे सोपे नाही तसे अवघडही नाही, तर यासाठी फक्त शासकीय यंत्रणेसह राज्यकर्त्यांची मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करावयाचा झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबुन आहे. शेतीसाठी सहज कर्ज तथा भागभांडवल उपलब्ध होण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या हे एक चांगले माध्यम शासनाने सहकाराच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिलेले होते. त्यामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यास शेतीसाठी आवश्यक भागभांडवल तथा खते- बियाणे हे सहकारी सोसायट्या यांचे मार्फत सहज उपलब्ध होत असे. परंतु गत पाच वर्षापासून जिल्ह्यातील घटलेले पर्जन्यमान, त्यामुळे निर्माण झालेली भीषण पाणी टंचाई, दुष्काळ यामुळे शेतकरी वर्गाचा शेती व्यवसाय हा तोट्यात आला आहे. एकंदरीत सहकारी सोसायट्या, सहकारी कृषी बँका यांचे घेतलेले शेती कर्ज व त्यावरील व्याजाचा डोंगर हा वाढतच चालला आहे. हे सर्व घडत असताना शेतकऱ्याने जन्मास घातलेल्या मुलांच्या तथा कुटुंबाची खळगी भरण्यासाठी शेती कर्ज घेणे किंवा शेती विकणे हे दोनच पर्याय कष्टकरी शेतकरी यांच्यासमोर शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे अशा या ग्रामीण दुष्काळी शेतकऱ्यास आपल्या मुलांना शहरी भागातील महागडे खाजगी शिक्षण घेणे तर दुरापास्तच आहे. यापुढे शेतकऱ्याची लक्ष्मी समजली जाणारे पशुधन हे पाणी टंचाई, दुष्काळ व चारा टंचाई यामुळे कत्तलखान्यात जात आहे, हे वर्णन करतांनाही अंगावर शहारे येतात. त्यामुळे एकंदरीत ग्रामीण कष्टकरी शेतकरीच दररोज मरणाच्या घटका मोजत असेल तर, पशुधनाबद्दल काय बोलणार !
अजुनही ग्रामीण भागात पाटीलकी, देशमुखी व श्रीमंती या कारणामुळे उचभ्रू समजला जाणारा समाज नापिकी शेती, कर्जबाजारी यामुळे हतबल झाला आहे. त्यातच शेती उत्पन्नाचे श्रोत नसतांना कर्ज काढुन मोठ्या प्रमाणात विवाह सोहळ्यावर होणारा वारेमाप खर्च हेही शेतकरी आत्महत्येचे कारण बनत आहे. एकंदरीत ग्रामीण शेतकरी जिवंत राहण्यासाठी तथा ग्रामीण भारत देश अस्तित्वात राहण्यासाठी शासनाने चांगले धोरण आखुन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
_______________________________________
******************************
महाराष्ट्र राज्यात नाशिक जिल्ह्याची ओळख ही धरणांचा जिल्हा म्हणुन ओळख आहे. नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून मुंबई, जळगांव, औरंगाबाद व अहमदनगर या जिल्ह्यांना शेती सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. मुंबईसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. तर औरंगाबाद, अहमदनगर व जळगांव या जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्यासह शेती सिंचनासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. आधुनिक शेती व्यवसायामुळे संपूर्ण भारत देशातील बागायती क्षेत्र वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भूगर्भातील पाणी साठ्याचा उपसा शेतीसाठी केला जात आहे. सोबत मोठ्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय उभे राहिल्यामुळे धरणांमध्ये साठविणेत आलेले पाणी औद्यगिक क्षेत्रासाठी वापर केला जात आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खोलवर गेली आहे. त्यातच विद्युत पंपामुळे पाणी उपसा करण्याची सुविधा कमी खर्चात व सहज होऊ लागल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भुगर्भातील पाणी साठा उपसा होत आहे.
नाशिक जिल्ह्याला द्राक्ष, कांदा व डाळिंब आदी पिकांचा जिल्हा म्हणुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण झाली आहे. निसर्गाच्या लहरी स्वभावामुळे ही पिके कधी पाण्याच्या टंचाईमुळे तर कधी अवकाळी पावसामुळे धोक्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यास पाणी असेल तर शेती उत्पन्न काढता येते, जर चांगले शेती उत्पन्न निघालेच तर त्यास चांगला भाव मिळत नाही. किंवा उत्पन्न निघण्याची परिस्थिती निर्माण झालीच तर अवकाळी पाऊस किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके नष्ट होणे अशी संकटे शेतकऱ्यांपुढे आ वासुन उभी असतात.
सध्या वर्तमान पत्रांमध्ये किमान दररोज एका शेतकऱ्याने शेती कर्ज तथा नापिकी शेती यामुळे कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहे. ही गोष्ट कृषिप्रधान समजल्या जाणाऱ्या भारत देशासाठी निश्चितच लाजिरवाणी आहे. नव्हे राज्यकर्ते यांना या गोष्टीवर आत्मचिंतन करण्यास लावणारी ही बाब आहे. ग्रामीण भागातील एखाद्या शेतकऱ्याने शेतीचे कर्ज, नापिकी यामुळे आत्महत्या केल्यानंतर शासन अशा शेतकऱ्यास शासकीय मदत देते. त्याऐवजी अशा दुष्काळी, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करुन हे शेतकरी हयात असतांना शासनाने मदत तथा समुपदेशन केले तर शेतकरी आत्महत्या यांना प्रतिबंध काही प्रमाणात होईल. महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कृषी विभागाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. कृषी विभागाची कार्यरत शासकीय यंत्रणा यांचेमार्फत शेतकरी बांधवांना उचित मार्गदर्शन देऊन शेती उद्योग तोट्यात जाणार नाही या दृष्टीने कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडुन काम करुन घेणे आवश्यक आहे.
आज ग्रामीण व शहरी भागात अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात शासनाच्या आरोग्य विभागाने व महिला बालकल्याण विभागाने काही प्रमाणात यश संपादन केले आहे, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. याच महाराष्ट्रामध्ये मानव विकासाचा दर उंचावण्यासाठी योजना आखुन अंमलबजावणी केली जाते, त्याच प्रमाणे कृषिप्रधान महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी योजना तयार करुन अंमलबजावणी होणे आवश्यक वाटते. आजही ग्रामीण किंवा शहरी भागात एखादा बालमृत्यू, अर्भकमृत्यू किंवा माता मृत्यू झाला तर त्याची कारणमीमांसा करुन संबधित आरोग्य यंत्रणा किंवा महिला बालकल्याण यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करुन प्रशासकीय कारवाई करण्याचे शासनाचे धोरण आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात कृषी विभागाचे शासकीय यंत्रणेचे एवढे मोठे जाळे शासनाने निर्माण केले आहेत, तर या यंत्रणेला लक्षांक देऊन काम करुन घेतल्यास शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यास निश्चितच मदत होऊ शकेल. यात प्रामुख्याने कर्जदार शेतकऱ्याचे समुपदेशन, त्यास कर्जबाजारी होण्यापासुन बाहेर पडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, अवाजवी लग्न खर्च, हुंडा या प्रथा बंद करण्यासाठी प्रवृत्त करणे या बाबीचा अवलंब व्हावा असे मत आहे. अर्थात हे होणे जसे सोपे नाही तसे अवघडही नाही, तर यासाठी फक्त शासकीय यंत्रणेसह राज्यकर्त्यांची मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करावयाचा झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबुन आहे. शेतीसाठी सहज कर्ज तथा भागभांडवल उपलब्ध होण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या हे एक चांगले माध्यम शासनाने सहकाराच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिलेले होते. त्यामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यास शेतीसाठी आवश्यक भागभांडवल तथा खते- बियाणे हे सहकारी सोसायट्या यांचे मार्फत सहज उपलब्ध होत असे. परंतु गत पाच वर्षापासून जिल्ह्यातील घटलेले पर्जन्यमान, त्यामुळे निर्माण झालेली भीषण पाणी टंचाई, दुष्काळ यामुळे शेतकरी वर्गाचा शेती व्यवसाय हा तोट्यात आला आहे. एकंदरीत सहकारी सोसायट्या, सहकारी कृषी बँका यांचे घेतलेले शेती कर्ज व त्यावरील व्याजाचा डोंगर हा वाढतच चालला आहे. हे सर्व घडत असताना शेतकऱ्याने जन्मास घातलेल्या मुलांच्या तथा कुटुंबाची खळगी भरण्यासाठी शेती कर्ज घेणे किंवा शेती विकणे हे दोनच पर्याय कष्टकरी शेतकरी यांच्यासमोर शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे अशा या ग्रामीण दुष्काळी शेतकऱ्यास आपल्या मुलांना शहरी भागातील महागडे खाजगी शिक्षण घेणे तर दुरापास्तच आहे. यापुढे शेतकऱ्याची लक्ष्मी समजली जाणारे पशुधन हे पाणी टंचाई, दुष्काळ व चारा टंचाई यामुळे कत्तलखान्यात जात आहे, हे वर्णन करतांनाही अंगावर शहारे येतात. त्यामुळे एकंदरीत ग्रामीण कष्टकरी शेतकरीच दररोज मरणाच्या घटका मोजत असेल तर, पशुधनाबद्दल काय बोलणार !
अजुनही ग्रामीण भागात पाटीलकी, देशमुखी व श्रीमंती या कारणामुळे उचभ्रू समजला जाणारा समाज नापिकी शेती, कर्जबाजारी यामुळे हतबल झाला आहे. त्यातच शेती उत्पन्नाचे श्रोत नसतांना कर्ज काढुन मोठ्या प्रमाणात विवाह सोहळ्यावर होणारा वारेमाप खर्च हेही शेतकरी आत्महत्येचे कारण बनत आहे. एकंदरीत ग्रामीण शेतकरी जिवंत राहण्यासाठी तथा ग्रामीण भारत देश अस्तित्वात राहण्यासाठी शासनाने चांगले धोरण आखुन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
_______________________________________
नुकताच मांजरपाडा-देवसाने या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या भूमीवरील पाणी नियोजनाअभावी शेजारच्या गुजरात राज्यात जाते, ते अडवून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यायला हवे, मांजरपाडा प्रकल्प ही मुहूर्तमेढ ठरावी, या प्रकल्पासाठी चे योगदान कुणाचे व श्रेय कोण घेते या राजकारणापेक्षा सर्वांनी मिळून अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी झटल्यास जनता जनार्दन, मतदार राजा ? सजग झाला आहे, तो योग्य निर्णय घेण्यात सक्षम आहे. यावर विश्वास ठेऊन कार्य केल्यास राजकीय पदापेक्षाही जास्त संचित आपापल्या खाती जमा होत राहील,,,,, या सदिच्छेसह साभार------
________________________________________
________________________________________
(सदर लेखात कोणतीही ठोस आकडेवारी घेतलेली नाही, कदाचित वास्तवता याहुनही भीषण असू शकते, परंतु उदाहरणादाखल नासिक जिल्हा हा महाराष्ट्रातील धरणांचा व अनेक शहरांची तहान भागविणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, तेथील वास्तव ढोबळपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याची दखल शासनाने व स्थानिक राजकारण्यांनी (?) घेणे आवश्यक आहे. व या दाहकतेचा सर्वसमावेशकतेने संपूर्ण राज्यात अभ्यासपूर्ण तोडगा काढावा याच अपेक्षेणे हा लेखनप्रपंच.)
_________________________________________
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा