सातवा वेतन आयोग अधुराच, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी आज करणार निर्दशने !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!
सातवा वेतन आयोग अधुराच,कर्मचारी करणार ३ जुलै ला निर्दशने ...
मागील वर्षाचे तीन दिवसाचे संपानंतर राज्य शासनाने १ जाणेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करून,राज्यातील कर्मचारी यांना दिलासा दिला, मात्र सातवा वेतन आयोगातील त्रुटीमुळे अंमलबजावणी अधुरीच असल्याने कर्मचारी मध्ये नाराजीची संतप्त भावना आहे .
यशस्वी संपानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समीती आणि मा मुख्यमंत्री यांचे ४ ऑगस्ट१८ च्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी यांना केंद्राप्रमाणे वेतन भत्ते देणे, अशंदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे, सर्व विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे, अनुकंपावरील नियुक्त्या देणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, पाच दिवसाचा आठवडा लागू करणे, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचारी यांना दोन वर्ष संगोपन रजा मंजुर करणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांचे नविन पदे निर्मिती करुन जिल्हा परीषद संवर्गातून रिक्त व नविन पदे भरणे, परीभाषीत पेन्शन योजनेतील कर्मचारी यांचे १० वर्षाचे आत मृत्यु झाल्यास वारसास १० लाख सानुग्रह अनुदान मंजुर करणे, अंशदाई पेन्शन धारकाचा मृत्यु झाल्यास कुंटूब निवृत्तीवेतन व ग्रॅच्युईटी देणे , सर्व विभागातील कर्मचारी यांचे वेतन त्रुटींचे निवारण करणे, आदी . प्रश्नावर चर्चा करून मा. मुख्यमंत्री यांनी टप्प्याटप्याने लवकरच शासन निर्णय घेईल. असे मान्य केले होते .परंतु अद्याप पर्यन्त शासनाने ठोस कार्यवाही केलेली नाही.
याशिवाय बक्षी समितीचा दुसरा खंड शासनाने जाहीर केला नाही. त्यात वेतन त्रुटींचा विचार केला जाणार आहे. जाणेवारी १९ चा महागाई भत्ता अद्याप मंजूर नाही, कर्मचाऱ्यास मुदतपूर्व सक्तीने सेवा निवृत्ती धोरण शासणाने ठरविले आहे .
प्रलंबीत मागण्या मंजुर करणे व शासणाचे धोरणाला विरोध करणे हे अनिवार्य झाले आहे . शासनाचे उदासीन कारभाराला लक्षवेध
करण्यासाठी नाशिक जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ व त्यास सलग्न असलेल्या जिल्हा परीषद अर्तगत सतरा कर्मचारी संघटनांचे वतीने बुधवार दि. ३ जुलै१९ रोजी जिल्हा परीषद व सर्व पंचायत समीती कार्यालया समोर दुपारचे भोजनाचे सुट्टीत उग्र निदर्शने व नारेबाजी करून शासणास लक्षवेध करणार आहेत. त्या नंतरही शासणाचे उदासीन धोरण दिसले तर राज्य समन्वय समितीचे आदेशाने दि २० ऑगष्ट १९ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणीक संप पुकारला जाईल. अशी माहिती राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार , कार्याध्यक्ष भगवान गायकवाड, मंगला भवार, शोभा खैरणार, रविंद्र शेलार, इंजि. रावसाहेब पाटील , मधुकर आढाव, गोटीराम खैरणार ,
जगन्नाथ सोनवणे, रघुनाथ सुर्यवंशी, प्रमोद निरगुडे, अर्जुण गोटे, सुभाष अहिरे, चंद्रशेखर फसाळे, ए.के गोपाळ, रविंद्र ठाकरे, शिक्षक समितीचे आनंदा कांदळकर, प्रकाश सोनवणे,नंदकिशोर आहेर, सचिन विंचुरकर, सुनिल पगार, विजय देवरे, विजय सोपे, विलास शिंदे, फैय्याज खान, संजय पगार, योगेश गोळेसर, यासीन सैय्यद, किशोर वारे, विनया महाले, ज्योती गांगुर्डे, सोनाली साठे , रंजना शिंदे,बेबी मोरे , धनश्री पवार,वर्षा जाधव, प्रमिला चौरे व सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी दिली आहे.
यशस्वी संपानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समीती आणि मा मुख्यमंत्री यांचे ४ ऑगस्ट१८ च्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी यांना केंद्राप्रमाणे वेतन भत्ते देणे, अशंदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे, सर्व विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे, अनुकंपावरील नियुक्त्या देणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, पाच दिवसाचा आठवडा लागू करणे, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचारी यांना दोन वर्ष संगोपन रजा मंजुर करणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांचे नविन पदे निर्मिती करुन जिल्हा परीषद संवर्गातून रिक्त व नविन पदे भरणे, परीभाषीत पेन्शन योजनेतील कर्मचारी यांचे १० वर्षाचे आत मृत्यु झाल्यास वारसास १० लाख सानुग्रह अनुदान मंजुर करणे, अंशदाई पेन्शन धारकाचा मृत्यु झाल्यास कुंटूब निवृत्तीवेतन व ग्रॅच्युईटी देणे , सर्व विभागातील कर्मचारी यांचे वेतन त्रुटींचे निवारण करणे, आदी . प्रश्नावर चर्चा करून मा. मुख्यमंत्री यांनी टप्प्याटप्याने लवकरच शासन निर्णय घेईल. असे मान्य केले होते .परंतु अद्याप पर्यन्त शासनाने ठोस कार्यवाही केलेली नाही.
याशिवाय बक्षी समितीचा दुसरा खंड शासनाने जाहीर केला नाही. त्यात वेतन त्रुटींचा विचार केला जाणार आहे. जाणेवारी १९ चा महागाई भत्ता अद्याप मंजूर नाही, कर्मचाऱ्यास मुदतपूर्व सक्तीने सेवा निवृत्ती धोरण शासणाने ठरविले आहे .
प्रलंबीत मागण्या मंजुर करणे व शासणाचे धोरणाला विरोध करणे हे अनिवार्य झाले आहे . शासनाचे उदासीन कारभाराला लक्षवेध
करण्यासाठी नाशिक जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ व त्यास सलग्न असलेल्या जिल्हा परीषद अर्तगत सतरा कर्मचारी संघटनांचे वतीने बुधवार दि. ३ जुलै१९ रोजी जिल्हा परीषद व सर्व पंचायत समीती कार्यालया समोर दुपारचे भोजनाचे सुट्टीत उग्र निदर्शने व नारेबाजी करून शासणास लक्षवेध करणार आहेत. त्या नंतरही शासणाचे उदासीन धोरण दिसले तर राज्य समन्वय समितीचे आदेशाने दि २० ऑगष्ट १९ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणीक संप पुकारला जाईल. अशी माहिती राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार , कार्याध्यक्ष भगवान गायकवाड, मंगला भवार, शोभा खैरणार, रविंद्र शेलार, इंजि. रावसाहेब पाटील , मधुकर आढाव, गोटीराम खैरणार ,
जगन्नाथ सोनवणे, रघुनाथ सुर्यवंशी, प्रमोद निरगुडे, अर्जुण गोटे, सुभाष अहिरे, चंद्रशेखर फसाळे, ए.के गोपाळ, रविंद्र ठाकरे, शिक्षक समितीचे आनंदा कांदळकर, प्रकाश सोनवणे,नंदकिशोर आहेर, सचिन विंचुरकर, सुनिल पगार, विजय देवरे, विजय सोपे, विलास शिंदे, फैय्याज खान, संजय पगार, योगेश गोळेसर, यासीन सैय्यद, किशोर वारे, विनया महाले, ज्योती गांगुर्डे, सोनाली साठे , रंजना शिंदे,बेबी मोरे , धनश्री पवार,वर्षा जाधव, प्रमिला चौरे व सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी दिली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा