सामाजिक न्यायासाठी शासन व प्रशासन कटिबध्द- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे. चर्चेअंती लेखणी बंद आंदोलन मागे !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!


सामाजिक न्यायासाठी शासन व प्रशासन कटिबध्द- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय
मुंडे
-----------------------------------
सामाजिक न्यायासाठी शासन व प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे मत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले. मंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २८ जानेवारी २१ रोजी समाज कल्याण कर्मचारी संघटना गट क, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची बैठक झाली. सदर बैठकीत प्रधान सचिव शाम तागडे व डॉ प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज  कल्याण म. रा. पुणे हे उपस्थित होते. यावेळी कर्मचारी संघटनेच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा घेत असताना मुंडे यांनी सांगितले की, संघटनेच्या रास्त मागण्यासांठी सामाजिक न्याय विभाग हा संघटनेच्या पाठिशी आहे, परंतू कामाच्या कार्यक्षमतेबाबत (work accountability) कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.  सामाजिक न्याय विभागामध्ये शिस्तप्रिय पध्दतीने चाललेले कामकाज कौतुकास्पद असून सदर कामाकाजाच्या अनुषंगाने प्रत्येक कर्मचा-याने स्वत:ची कौशल्य व कार्यक्षमता वाढवून प्रत्येक नागरिक व लाभार्थ्याला न्याय देणे आवश्यक आहे. रिक्त पद, कामाचा बोजा हा सर्वच विभागांमध्ये आहे त्यामुळे ज्यावेळेस पद भरण्याचे शासन निर्बंध उठतील त्यावेळेस पदभरती बाबत तातडीने कार्यवाही  केली जाईल. सामाजिक न्याय विभागाकडून योजनेचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांना मिळणेसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी एकदिलाने काम केले पाहिजे असे प्रतिपादन मंत्री महोदयांनी करुन, कोवीड-19 च्या कालावधीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या कामाचे कौतूक केले. कोवीड-१९ मुळे प्रलंबित राहिलेली सर्व कामे तसेच विविध स्तरावरच्या पदोन्नत्या, प्रशिक्षण विभागीय परिक्षा, इ बाबी नजीकच्या कालावधीत पुर्णत्वास आणल्या जातील, असे सांगितले. त्याच प्रमाणे सामाजिक न्याय विभागातील कर्मचारी जसे कार्यालय अधिक्षक, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, समाज कल्याण निरीक्षक व सहायक लेखाधिकारी ही चार पदे महत्वाचे आहेत. या पदधारकांना जबाबदारी त्याच प्रमाणे त्यांच्या सन्मानामध्ये वाढ करणे, त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे यासाठी एक प्रणाली (system) तयार करण्यात येत असून सदर पदधारकांना एक सामुहिक जबाबदारी देण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे यावेळी आयुक्त, समाज कल्याण पुणे यांनी सांगितले. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर विषय निहाय चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती मंत्री महोदयांनी संघटनेस लेखणीबंद आंदोलन मागे घेण्याबाबत सांगितले व त्यास संघटनेने सहमती दर्शविल्याने संघटनेने पुकारलेले लेखणी बंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी डांगी भाषेत केलेले आवाहन !!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी अहीराणी भाषेतून केले आवाहन ! व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

सुमित जगताप वयाच्या २४ व्या वर्षी आयपीएस ! तालुक्यातील पहीला आयपीएस अधिकारी होण्याचा मान अन् गांवात दिवाळी साजरी !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!