नाशिक जिल्हयाने राबविलेल्या उपक्रमांची राज्यभरात अंमलबाजावणी करण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करणार- आ. विवेक पंडित !!! आदिवासी क्षेत्रातील शंभर टक्के जागा भरण्याची डॉ.नरेश गिते यांनी मांडली सूचना !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

नाशिक –  नाशिक जिल्हयाच्या दौ-यावर आलेल्या राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीने आज गोल्फ क्लब येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत विविध विभागांचा आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा आढावा घेवून जिल्हा परिषदेच्या कामाचे कौतूक करतानाच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केलेल्या विविध सुचनांबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आदिवासी क्षेत्रातील राबविण्यात येणा-या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती गठीत केली आहे. आमदार विवेक पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आज नाशिक जिल्हयास भेट दिली. यावेळी त्यांनी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत आदिवासी भागात सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. आढावा घेतानाच आदिवासी क्षेत्रासाठी योजना राबविताना काही शिफारशी असल्यास याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना केल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी आदिवासी क्षेत्रातील १०० टक्के जागा भरण्याची सुचना केली. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्हयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या कुपोषण निर्मुलन कार्यक्रमाचे समिती अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी कौतूक करुन नाशिक जिल्हयाने राबविलेल्या उपक्रमांची राज्यभरात अंमलबाजावणी करण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करणार असल्याचे सांगितले. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात विविध कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर जोडणीसाठी ग्रामपंचायतींना २ एमबीपीएस जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र यामध्ये वाढ करणे आवश्यक असून विविधि कंपन्यांनी २ एमबीपीएस स्पीडची जोडणी देवून शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदिंसाठी ही निशुल्क जोडणी देण्याची सुचना डॉ. नरेश गिते यांनी मांडली. अंगणवाडीतील ३ ते ६ वयोगटातील मुल शाळांना जोडण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही समितीने यावेळी दिले. आरोगय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणा-या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत नाशिक देशात खुप मागे होता. मात्र याबाबत प्राथमिक केंद्रानिहाय मुल्यांकन्‍ करुन वेळोवेळी आढावा घेतल्यानंतर आज या योजनेत जिल्हा देशात पहिल्या ३ मध्ये असून याबाबत राबविलेल्या कार्यपध्दतीबाबतही समितीने समाधान व्यक्त करुन सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सुचना केली. आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. नरेश गिते यांनी मांडलेल्या सुचना

१)      आदिवासी क्षेत्रातील १०० टक्के जागा भराव्यात.

२)      महिला व बालविकास विभागामार्फत ग्राम बाल विकास केंद्रांमध्ये केवळ तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार केले जातात. मात्र शासनाने यामध्ये सुधारणा करुन मध्यम कुपोषित बालकांनाही यामध्ये समाविष्ट करावे.

३)      बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांना वाहनासाठी अत्यल्प तरतूद असून या तरतुदीत वाढ करावी.

४)      ग्राम बाल विकास केंद्रांसाठी शासनाने ऑनलाईन सॉफटवेअर तयार करावे.

५)      शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीला आदिवासीसाठीचे स्वतंत्र लेखाशिर्ष नसल्याने सदरचे लेखाशिर्ष तयार करावे.

६)      व्हच्युअल स्कुलसाठी शासनाने एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, इंटरनेट यासाठी तरतूद करावी.

७)      प्राथमिक शाळांमधील १ ते ४ वर्गातील मुलींसाठी देण्यात येणा-या उपस्थिती भत्यात वाढ करावी.

८)      अंगणवाडीतील ३ ते ६ वयोगटातील मुल शाळांना जोडण्याबाबतचा प्रस्ताव

९)      मातृवंदना योजनेसाठी ग्रामपंचायतीच्या आस्क केंद्राला आधार रजिस्ट्रेशन केद्र द्यावे.