भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ६३ वा वर्धापन दिनानिमीत्त १ ते ७ सप्टेंबर २०१९ दरम्यान एलआयसी सप्ताहाचे आयोजन ! कर्मचारी व विमाधारकांनी या सप्ताहाचा लाभ घ्यावा - वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक तुलसीदास गडपायले !!! बातमी मागच्या बातमीसाठी उत्तर महाराष्ट्रातील एकमेव न्यूज पोर्टल www.newsmasala.in. संपादक नरेंद्र पाटील ,!!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ६३ वा वर्धापन दिन -१ सप्टेंबर २०१९
         नासिक (३१)::-भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ६३ वा वर्धापन दिन दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी साजरा करीत आहे. १ ते ७ सप्टे. २०१९ या दरम्यान आयुर्विमा महामंडळाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये "एलआयसी सप्ताह' साजरा केला जाणार आहे. या कालावधीमध्ये
कर्मचार्यासाठी तसेच पॉलिसी धारकांसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जातील, अनेक सामाजिक व लोकोपयोगी उपक्रम, जसे की गरजूंना लागणाऱ्या वस्तूंचे वाटप, वृक्षलागवड, आरोग्य शिबिर इ. या दरम्यान राबविले जातील.
          सप्टेंबर १९५६ रोजी त्यावेळेस कार्यरत असलेल्या २४५ खासगी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करून संसदेच्या एका कायद्यानुसार भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. गेल्या ६३ वर्षांच्या प्रवासात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ
प्रत्येक वर्षागणिक अधिकाधिक जोमाने वृद्धिंगत झालेले आहे आणि आज विविध कसोट्यांवर या देशातील क्रमांक एकची वित्तसंस्था ठरलेली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने दावे निकाली काढण्याच्या आपल्या अनुकरणीय विक्रमाने कोट्यावधी भारतीयांचा विश्वास संपादन केला आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या २९ योजना आहेत ज्या समाजातील विविध घटकांची विम्याची गरज पूर्ण करतात, ज्यामध्ये आयुर्विमा व्यतिरिक्त पेन्शन योजना, आरोग्य विमा, मुलांसाठीच्या योजना व युलिप यांचा
समावेश होतो. उच्च ग्राहकांसाठी 'जीवन शिरोमणी ही किमान एक कोटी विमा रक्कम असलेली योजना सादर करण्यात आली आहे. 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना', जी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ८% या सुनिश्चित दराने दरमहा दहा वर्षासाठी निवृत्तीवेतन देणारी योजना आहे. ती राबविण्याची जबाबदारी भारत सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळावर टाकलेली आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा जास्तीत जास्त रुपये १० हजारचे निवृत्तिवेतन उपलब्ध आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा कारभार मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय, आठ क्षेत्रीय कार्यालये, ११३ विभागीय कार्यालये.
२०४८ शाखा कार्यालये, १४८१ सॅटेलाईट कार्यालये आणि १२०० छोटी कार्यालये याद्वारे चालतो. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या राज्यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम क्षेत्रामध्ये नाशिक हा एक अग्रगण्य विभाग आहे. नाशिक विभागामध्ये नाशिक धुळे, जळगाव व
नंदुरबार या चार जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या वीस शाखांचा व दहा सॅटेलाईट कार्यालयांचा समावेश होतो.
एलआयसी ने आयुर्विम्याच्या बाजारात ७४.७१% हिस्सा पॉलिसीवर व ६६.२४% हिस्सा प्रीमियमवर आपल्याकडे राखलेला आहे. खासगी कंपन्यांच्या जवळपास दोन दशकांच्या स्पर्धेनंतरही भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे, ही बाब कोट्यवधी भारतीय व पॉलिसीधारक यांनी आयुर्विमा महामंडळावर दर्शवलेल्या विश्वासाची साक्ष देते असे प्रतिपादन वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक तुलसीदास गडपायले यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
         "लोकांचा पैसा लोकांच्या हितासाठी" हे ब्रीदवाक्य घेऊन पुढे जात आहे, सामाजिक जबाबदारी च्या भावनेतून "गोल्डन ज्युबली फाउंडेशन" ची दहा वर्षांपासून विविध लोकोपयोगी उपक्रमांतर्गत ४९९ प्रकल्पासाठी ११२ कोटी, मागील आर्थिक वर्षात ५५ प्रकल्पांना ११  कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. "विमा ग्राम" द्वारे ठराविक अटी पूर्ण करणाऱ्या गावांना सौर दिवे, पथदीप, शौचालये, हातपंप अशा सुविधा पुरविण्यात येतात. सरकारी कर्जरोख्यात एलआयसी ची गुंतवणूक १९ लाख कोटी, पायाभूत सुविधांमध्ये २ लाख ६१ हजार कोटी व २०१७-२२ या पंचवार्षिक योजनेत ७० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
         एलआयसी कडून मोबाईल संदेश ज्या विमाधारकांनी आपला मोबाईल क्रमांक नोंदविला आहे त्यांना पाठविण्यात येतात, नोंदणी नसलेल्या ३८००० विमाधारकांना तशी सूचना पत्रे पाठवली आहेत, ज्यांना विविध कारणांमुळे मिळाली नसतील त्यांनी नजीकच्या शाखेत संपर्क साधून नोंदणी करण्याचे आवाहन तुलसीदास गडपायले यांनी केले आहे. यावेळी नरेंद्र गिरकर, बी.आर.टोपले, गोपाल गवारी,आदी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्र्यांना दिली संपाची नोटीस ! ८ जानेवारीला देशव्यापी संप !! अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी तब्बल २ कोटी कर्मचारी उतरणार संपात !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!

उप अभियंता लाचलुचपतच्या जाळ्यात !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

नाम. छगन भुजबळ यांना देण्यात आले निवेदन ! मुख्यमंत्री यांनी आपला विशेषाधिकार वापरून तत्काळ झालेला निर्णय मागे घ्यावा !! अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा !!! कुणी दिले निवेदन, जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!