वरिष्ठ सहाय्यकाना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदी पदोन्नती!!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा!!!

नाशिक – जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत ११ वरिष्ठ सहाय्यकाना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील कर्मचा-यांचे प्रलंबित प्रशन सोडविण्याचा धडाका कायम ठेवत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सेवाजेष्ठता यादीनुसार पात्र असलेल्या जिल्हयातील ११ वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) यांना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणून पदोन्नती दिली आहे. या ११ कर्मचा-यांना जिल्हयातील तसेच मुख्यालयातील रिक्त जागांवर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेची सुत्र घेवून एका वर्षाच्या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गिते यांनी प्रशासकीय सुधारणांबरोबरच कर्मचा-यांना विविध प्रकारचे लाभ वेळेत देण्याचे निर्देश देवून याबाबत स्वत: पाठपुरावा केला आहे. आतापर्यत जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नती, १२ व २४ वर्षाची कालबध्द पदोन्नती, स्थायित्व प्रमाणपत्र अशा विविध प्रकारचे लाभ मंजुर केले आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत गेल्या एका वर्षात कर्मचा-यांना देण्यात आलेले विविध लाभ
   
जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतल्यावर डॉ नरेश गिते यांनी प्रशासनात मोठ्या सुधारणा केल्या आहे. आपल्याकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून गट विकास अधिकाऱ्यांना महत्वाचे अधिकार प्रदान केले आहेत. शासन संदर्भ, आयुक्त संदर्भ तसेच विविध प्रलंबित प्रकरणांचा विहित वेळेत निपटारा करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाचे मूल्यमापन करण्यात येत असून त्यानुसार आढावा घेण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागातील कामांचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येत असून जिल्हा परिषदेच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आस्थापना विषयक सर्व बाबी शासनाने तयार केलेल्या संकेतस्थळावर भरण्यासाठी मानव संपदा प्रणाली वापरण्यात येत असून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचा-यांचे सेवापुस्तक ऑनलाईन करण्यात आलेले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. यापूर्वी विविध आढाव्यासाठी गट विकास अधिकारी तसेच तालुकास्तरीय अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेत बोलाविण्यात येत होते मात्र डॉ गिते यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सचा प्रभावी वापर करून वेळ व खर्चातही बचत केली आहे. विविध योजनेतर्गत सुरु असलेली कामे, अपूर्ण असलेली कामे कधी पूर्ण करणार याबाबत संबंधितांकडून तारीख घेण्यात येत असून त्यानुसार जिल्हा व तालुका स्तरावरून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.