अभियांत्रिकी विभागातील प्रस्तावित सेवा नियमांविरुद्ध अभियंत्यांमध्ये असंतोष !

अभियांत्रिकी विभागातील प्रस्तावित सेवा नियमांविरुद्ध अभियंत्यांमध्ये असंतोष !

मागणी मंजूर न झाल्यास मुंबईत धरणे आंदोलन करण्यात येणार !

न्यूज मसाला वृत्तसेवा, नासिक, 7387333801

      नाशिक(प्रतिनिधी)::- अभियांत्रिकी सेवेचे नियम दिनांक १५/१२/१९७० वर्षा पूर्वीचे जुने आहेत. नियम, तत्कालीन कार्य स्थिती व तद्नुरूप सेवा स्थितीस पर्याप्त होते. आजच्या सेवा स्थितीला व कार्यप्रकाराला पूरक, उच्च तंत्रज्ञानाच्या अवलंबन आणि उद्याच्या आव्हानाला सामोरे जाणारे नियम तयार करण्याची अनिवार्यता आहे असे राजपत्रित अभियंता संघटनेचे प्रमुख सल्लागार सुभाष चांदसुरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा ऊर्जा, जलसंधारणादि अभियांत्रिकी विभागात सर्व स्तरीय अभियंत्यांचे सेवा संवर्धनास पोषक सेवा नियम तयार करणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी सांगितले. आमच्या मागणीला सरकारच्या वतीने प्रतिसाद मिळाला नाही तर मुंबईत संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य धरणे आंदोलन करतील.

        अभियंत्याच्या एकूण सेवेमध्ये तीन पदोन्नत्या मिळायला हव्यात मात्र याची अंमलबजावणी होत नाही. उप अभियंता पद सरळ सेवेने भरण्याची तरतूद केल्याने जो तीन स्तरांवर उप अभियंता पद वगळता पदोन्नती दिली जाते त्याचप्रमाणे उप अभियंता पदाला पदोन्नती मिळावी व नियमानुसार सर्व अधिकार प्रदान करण्यात यावेत.

         या संघटनेमार्फत सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. बटबयाळ समिती आणि बक्षी समितीद्वारे सेवा नियम प्रस्तुत केले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. बटबयाळ समितीच्या बऱ्याचशा शिफारशींचा अंमल झाला परंतु उपविभागावरील सरळ भरती बंद करून तो कोटा पदवीधर अभियंत्यांना द्यावा ही जीवश्च कंठश्च शिफारस अंमलात आली नाही. अभियांत्रिकी विभागात पदवीधर, अपदवीधर आणि सरळ सेवा प्रविष्ट आणि पदोन्नत असे वर्गीकरण आहे. कार्य प्रकार आणि कर्तव्य व जबाबदारी उच्याधुनीक तंत्रज्ञानाचे इनपुट इत्यादी गणकावर सेवा नियम आधारित असतात. चंद्रकांत पाटील हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, त्यांनी सर्व अभियांत्रिकी संघटनाशी समर्पक चर्चा करून सन २०१९ मध्ये सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसाठी तज्ञ समिती गठीत केली होती. या समितीमध्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश होता. या समितीने विभागातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि विभागाची अत्याधुनिक कार्यशैलीला सुसंगत असे सेवा नियम तयार केले आहेत. या समितीचा हा अहवाल अंमलबजावणीच्या स्थितीमध्ये असताना अचानक कोणतेही कारण न देता तो अहवाल थंड बस्त्यात ठेवण्यात आला आहे. मधल्या काळातील शासनाने कोणत्याही स्टेक होल्डरशी, संघटनांशी चर्चा न करता केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दुसराच अहवाल प्रसारित करण्याची कार्यवाही गुपचूप पुढ रेटली आहे.  

          या मार्गदर्शक तत्वापेक्षा प्रमाण जास्त असल्याने डेप्युटी इंजिनिअर हे पद १००% भरावयाचे आहे. चंद्रकांत पाटील गठीत तज्ञ समितीच्या अहवालात या सर्व अत्यावश्यक तरतुदींना आधारभूत अशा शिफारशी आहेत. अर्थात या अहवालानुसार गठीत सेवा नियम, सर्व संवर्गाच्या सेवा संवर्धनाचे, सर्व कल्याणकारी आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने प्रस्तुत अहवाला विपरीत तसेच दिनांक ०९/०९/२०२१ च्या आदर्श सेवा नियमावलीस विसंगत असे नियम बनवले आहेत. या नियमामुळे अभियांत्रिकी सेवेतील बहुंशी संवर्गाच्या सेवा अवरोधित होणार आहेत. आदर्श नियमावलीस विसंगत नियम असल्याने कोर्टकज्याला वाद देणारे नियम आहेत, त्यामुळे शासनाचा अभियांत्रिकी सेवा नियमांचा पुनर्रचना करण्याचा हेतू या प्रशासकीय यंत्रणेने तयार केलेल्या नियमावलीमुळे साध्य होताना दिसत नाही.

      या संघटनेने विसंगत नियमावलीची न्यायोचित रचना करण्यासाठी विभागाचे सचिव, सा. प्र. वि. चे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासनाचे मुख्य सचिव आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महोदयाशी या हानिकारक नियमांची समग्र माहिती दिली आहे. तथापि प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या भूमिकेवर अडून बसली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,  मुख्यमंत्री यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या गंभीर विषयाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. न्यायोचित सेवा नियम गठीत व्हावेत ते सर्वे सुखनैव सर्वे सन्तु निरामया असावेत अशी असे या संघटनेची आग्रही भूमिका आहे. शासनाने योग्य नियमावली तयार करावी अन्यथा पदवीधर अभियंत्याना आंदोलनाशिवाय पर्याय उरत नाही.

         राजपत्रित अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रमुख सल्लागार इंजि. सुभाष चांदसुरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे कार्याध्यक्ष इंजी. अविनाश गुल्हाने, विभागीय अध्यक्ष इंजि. धिरज ईशे, विभागीय सचिव इंजि. संदिप पाटील, जिल्हाध्यक्ष इंजि. संदिप बडगुजर, जिल्हा सचिव इंजि. केदार चौधरी आदी उपस्थित होते.