भाजपा–शिवसेने तर्फे ३० मार्च पासून राज्यव्यापी सावरकर गौरव यात्रा !भाजपा जिल्हाध्यक्ष केदा नाना आहेर यांची माहिती !वाचा, सावरकरांवर होत असलेल्या आरोपांना सावरकर अध्यासनाचे संचालक डॉ. लक्ष्मीकांत बाहेगव्हाणकर यांनी दिलेले सडेतोड उत्तर !

भाजपा –शिवसेने तर्फे ३० मार्च पासून राज्यव्यापी सावरकर गौरव यात्रा !

भाजपा जिल्हाध्यक्ष केदा नाना आहेर  यांची माहिती !

न्यूज मसाला वृत्तसेवा, नासिक, 7387333801

        नासिक (प्रतिनिधी)::-स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील कामगिरीचे स्मरण करून देण्यासाठी राज्यभरात ३० मार्च पासून भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेने तर्फे सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष  केदा नाना आहेर  यांनी दिली. ही यात्रा ६ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. नव्या पिढीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कार्याची ओळख करून देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

          राहुल गांधी व काँग्रेस च्या अन्य नेत्यांकडून सावरकरांचा वारंवार अवमान केला जात आहे. सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेसबरोबरची युती उद्धव ठाकरे यांनी तोडून दाखवावीच, असे आव्हानही आहेर यांनी  दिले.

            राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांतून सावरकर गौरव यात्रा प्रवास करेल. ६ एप्रिल रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनी या यात्रेचा समारोप होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच भाजपा - शिवसेनेचे सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी या यात्रेत सहभागी होणार आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा वारंवार होणारा अपमान सत्ता टिकवण्यासाठी निमूटपणे सहन केला. सत्तेसाठी उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाचा विचार सोडून दिला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या मणिशंकर अय्यर यांच्या प्रतिमेला रस्त्यावर उतरून जोडे मारले होते. तशी हिंमत उद्धव ठाकरेंनी दाखवायला हवी होती, असेही जिल्हाध्यक्ष यांनी नमूद केले.

            या यात्रेसाठी प्रदेश संयोजक म्हणून प्रदेश महामंत्री विक्रांत पाटील, मुंबई सरचिटणीस संजय उपाध्याय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच उत्तर महाराष्ट्र - आ. जयकुमार रावल व  प्रदेश महामंत्री, विजय चौधरी, नाशिक जिल्हा जिल्हाध्यक्ष केदा नाना आहेर, केंद्रीय मंत्री डॉ. भारतीताई पवार, आ.डॉ.राहुल आहेर, संघटन महामंत्री प्रा.सुनील बच्छाव, महामंत्री नंदकुमार खैरणार, महामंत्री भूषण कासलीवाल, निफाड तालुका अध्यक्ष भागवत बाबा बोरस्ते, यतीन कदम आदि. भाजपा - शिवसेनेचे सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. 

      गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्व हा विषय देशाच्या एकूण राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला असल्याने प्रखर हिंदुत्व मांडणारे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना सतत अपमानित करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षाकडून होत आहे. अंदमानातील काळ्यापाण्याची शिक्षा भोगत असताना सावरकरांनी इंग्रजांना पत्र लिहून त्यांची माफी मागितली असे घाणेरडे आरोप करून सावरकरांना माफी वीर म्हणून बदनाम केले जात आहे, परंतु अशा फुटकळ आरोपांनी सावरकरांचे बहूआयामी व्यक्तिमत्व डागाळले जाणार नाही. सावरकर म्हणजे सूर्य त्याचे तेज तळपत राहणारच. स्वा.सावरकर साहित्याचे अभ्यासक व्याख्याते आणि सावरकर अध्यासनाचे संचालक डॉ. लक्ष्मीकांत बाहेगव्हाणकर यांनी सावरकरांवर होत असलेल्या आरोपांना दिलेले सडेतोड उत्तर.

सावरकरांवर पहिला आरोप केला जातो तो म्हणजे अंदमानत काळ्यापाण्याची शिक्षा भोगत असताना सावरकरांनी जेलमधून सुटका व्हावी म्हणून ब्रिटिश सरकारची माफी मागितली. मात्र हा आरोप साफ चुकीचा आणि सावरकरांची बदनामी करणार आहे. सावरकरांना 1910 साली काळया पाण्याची जन्मठेपेची शिक्षा झाली. शिक्षेनंतर त्यांच्या घरावर जप्ती आली.सर्व संपत्ती जप्त करण्यात आली, एवढेच काय पण  सावरकरांचा चष्मा ही  जप्त करण्यात आला. माझी पन्नास वर्षांची शिक्षा एकत्र समजावी असा विनंती अर्ज सावरकरांनी केला. ब्रिटिशांनी फेटाळून लावत २५ वर्षांची एक शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा २५ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल असे अंदमानात. अंदमानात गेल्यानंतर सावरकरांनी पहिले आवेदन ३० सप्टेंबर १९११ ला केले. त्यानंतर १९१२, १९१३, १९१४, १९१७, १९२० (तीन वेळा) १९२३ (दोन वेळा) अशी दहा आवेदने पाठवल्याच्या नोंदी आहेत. ही निवेदने आजही समग्र सावरकर  वाङ्मयात  प्रकाशित करण्यात आलेली आहेत. ही पत्रे पाठवण्यामागे सावरकरांची कुटनिती होती. क्रांतिकार्य करत असताना क्रांतिकारकांनी अकारण प्राण त्याग करू नये. मोठी झेप घेण्यासाठी प्रसंगी चार पावले माघार घ्यावी हा सावरकरांचा दृष्टिकोन होता. अंदमानात कारावासात खितपत पडून भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग कसा घेता येईल त्यासाठी शत्रूला फसवून  कारागृहाबाहेर येणे व संधी मिळताच पुन्हा स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणे असा हेतू सावरकरांचा होता.

       सावरकर स्वतःसाठी नव्हे अंदमानातील सर्व राजबंदीवानांना राजक्षमेचा लाभ मिळावा ही सामूहिक मागणी करत होते. फक्त मला सोडा अशी त्यांची स्वार्थी मागणी नव्हती. १९१८ च्या पत्रात सावरकर लिहितात,  राजकीय गुन्ह्यासाठी दोषी असलेल्या सर्व व्यक्तींना सर्वसामान्यपणे क्षमा दिली जावी. अंदमानातून सावरकरांनी सरकार कडे जेवढी आवेदन पत्रे केली तेवढी आवेदन पत्रे फेटाळून लावण्यात आली हे महत्त्वाचे आहे. इंग्रज सरकारने त्यांची कोणतीही मागणी मान्य केलेली नाही. सावरकरांच्या समकालीन शिक्षा झालेल्या क्रांतिकारकांनी सरकारशी जो पत्रव्यवहार केलेला आहे या पत्र व्यवहारांमध्ये प त्राच्या शेवटी सही करतानाय "your most obidient servent"  असे लिहिण्याची पद्धत प्रचलित होती. तो एक पत्राचा फॉरमॅट होता. पत्र लिहिण्याची ती परिभाषा होती याचा अर्थ कुणी असा काढत असेल सावरकरांनी ब्रिटिशांना मी तुमचा अज्ञाधारक गुलाम आहे तर अशा लोकांच्या बुद्धीची केव येते. १९२१ मध्ये सावरकरांना अंदमानातून सोडण्याचा निर्णय  घेण्यात आला तो त्यांच्यावर कृपादृष्टी म्हणून नव्हे तर अंदमानची  वसाहत बंद करून टाकण्याचा अहवाल कारागृह मंडलाने १९२० मध्ये दिला होता. त्यामुळे सावरकर बंधूंची अंदमानातून सुटका झाली परंतु जेलमधून सुटका झाली नाही. सावरकर अंदमानतून भारतात आल्यानंतर त्यांना कलकत्ता येथील अलीपुर कारागृहामध्ये आठ दिवस ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर पुण्यातील येरवडा कारागृहात आणि पुढे सहा जानेवारी १९२४ रोजी दोन अटींवर त्यांची तुरुंगातून मुक्तता केली.

   १) पाच वर्षापर्यंत प्रकटपणे वा अप्रकट पणे राजकारणात भाग घ्यायचा नाही.

 २) शासनाच्याआदेशा शिवाय  रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सीमेबाहेर जायचे नाही. सावरकर तुरुंगातून मुक्तता झाली पण संपूर्ण मुक्तता नव्हती गुप्तचारांचा पहारा, अपुरी संपर्क साधने खालावलेली आर्थिक परिस्थिती अशा अवस्थेत सावरकर रतनागिरीमधये १९३७ पर्यंत स्थानबद्ध होते. सावरकरांनी ब्रिटिशांना जेवढी पत्र लिहिली त्या पाठीमागील राजकीय खेळी भूमिका सावरकरांनी कधीही लपून ठेवलेली नाही, त्यांचे आत्मचरित्र "माझी जन्मठेप"  मध्ये या सर्वांचा तपशीलवार उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे हा आरोप साफ खोटाआणि अभ्यास न करता केलेला आहे. सावरकरांवर दुसरा आरोप खासदार राहुल गांधी यांनी केला आहे तो म्हणजेत्यांना साठ रुपये महिना ब्रिटिश सरकारची पेन्शन मिळत होती. हा आरोप ही अत्यंत चुकीचा आहे. यासाठी सावरकरांची त्या काळातील आर्थिक स्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. क्रांतिकार्य केल्यामुळे सावरकरांची बॅरिस्टरची पदवीकाढून घेतली होती. ब्रिटिशांची एकनिष्ठ राहाअसे मान्य केले तरच बॅरिस्टर ची पदवी मिळेल  असे सावरकरांना सांगण्यात आले होते. शिक्षण घेतले तरी पदवी नसल्यामुळे वकिली व्यवसाय करता येत नव्हता. रत्नागिरी सारख्या त्यांच्यासाठी नवीन असलेल्या भागांमध्ये नोकरी व्यवसाय करणे हीअवघड होते. ब्रिटिशांची याला अनुमती ही नव्हती. रत्नागिरीमध्ये स्थानबद्ध असताना घरात पत्नी,दोन मुले,यांचे पालन पोषण गरजेचे होते. भगूर येथील मालमत्ता गहाण पडलेली होती. दुसरे मिळकतीचे मार्ग बंद झाले होते.त्यामुळे १९२९ ला जेव्हा सावरकरांची शिक्षाआणखी दोन वर्षासाठी वाढवण्यात आली तेव्हा त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे किमान शंभर रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा असा अर्ज केला होता. त्या वेळेचे ग्रह सचिव फॅन्ड्री नाईट यांनी असा बत्ता मंजूर करता येणार नाही , सावरकरांनी खुशाल जेलमध्ये जावे असे सांगितले असा शेरा दिला परंतु सरकारने सावरकरांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती मागवली .त्यावेळेसचे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांनी सावरकरांना १५० रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली होती. 

एक ऑगस्ट १९२९ पासून सावरकरांना दरमहा साठ रुपये निर्वाह भत्ता देण्यास सुरुवात केली होती. निर्वाह भत्ता मिळणारे सावरकर हे एकमेव क्रांतीकारक नव्हते. इंग्रज सरकारने अनेकांना अशा स्वरूपाचे निर्वाहभत्ते दिलेले आहेत. म्हणजे सावरकरांवर विशेष कृपादृष्टी म्हणून त्यांना निर्वाह भत्ता मिळत नव्हता इतर क्रांतिकारकांनाही तो मिळत होता. आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे सावरकरांनी ब्रिटिशांकडे निर्वाह भत्त्याची मागणी केली होती.

सावरकरांनी द्विराष्ट्रवाद मांडलाअसा एक आरोप त्यांच्यावर केला जातो .कर्णावती येथे १९३७ साली झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनातील अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी केलेल्या भाषणा वरून करण्यात आला. स्वतः सावरकरांनी त्या नंतर अनेकदा दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्याचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. सावरकरांनी कधीचद्विराष्ट्र वादाचे समर्थन केलेले नाही उलट अखंड हिंदुस्तान हे त्यांचे स्वप्न होते. त्यांच्यावर केलेला हा आरोप अत्यंत चुकीचाच आहे.

          राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्ये मध्ये सावरकरांचा सहभाग होता असा एक आरोप सावरकरांवर केला जातो. प्रत्यक्षात गांधी हत्या खटल्यात सावरकरांना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते हे वास्तव आहे.